Aadhaar card for Aadhaar or for non-Aadhaar books and stories free download online pdf in Marathi

आधारकार्ड आधारासाठी की निराधार करण्यासाठी

आधारकार्ड आधारासाठी की निराधार करण्यासाठी?

ऑनलाईन कामं........आज सर्व कामं ऑनलाईन स्वरुपात करणं सुरु झाली आहेत. मात्र ऑनलाईन कामं करीत असतांना काही फायदेही आहेत तर काही नुकसानही आहेत. जसे. ऑनलाईन स्वरुपात बँकेचा व्यवहार होत असल्यानं कधीकधी अकाउंट हॅक करुन बँकेच्या खात्यातून पैसे चोरीला जाणे. असे कितीतरी लोकांचे पैसे चोरीला जात असतात.
ऑनलाईन कामं करणं चांगलं आहे. त्या कामातून कोणाचाही कोणताही रेकॉर्ड लपून राहात नाही. कोणाला कोणताही फसवणूकीचा व्यवहार करता येत नाही. सगळं एका क्लीकवर दिसतं. जसं पुर्वी एक शेत अनेकांना विकलं जात होतं. आता तसं नाही. कारण कोणं शेत घेतलं हे सुद्धा ऑनलाईन सातबाऱ्यावर एका झटक्यात पाहायला मिळत असतं. तसंच जागेचंही आहे. तसंच ऑनलाईन कामातून भ्रष्टाचार जास्त स्वरुपात करता येत नाही. कारण एखाद्या भ्रष्टाचारी माणसाची तक्रार ऑनलाईन पद्धतीनं करता येते, तेही मोबाईल द्वारे पुढील व्यक्तीचं बोलणं रेकॉर्ड करुन.
काही काही कामात जी रांग लावावी लागते एखाद्यावेळी. त्यातही सुसूत्रता आली आहे या कामामुळं. तशी ही ऑनलाईन कामाची पद्धत चांगली आहे. परंतु जशी ती चांगली पद्धत आहे. तशीच ती वाईटही पद्धत आहे. त्याचं कारण म्हणजे सर्व्हर नसणे किंवा नेट नसणे. कधीकधी नेट चालत नाही वा सर्व्हर काम करीत नाही असं कारण देवून अधिकारी मोकळे होतात व दुसऱ्या दिवशी यायला लावतात. अशानं बरीच कामं पेंडीग स्वरुपात राहतात. कामं होत नाही. कामात दिरंगाई येते. मात्र ऑनलाईन कामानं एका क्लीकवर घरबसल्या माहीती मिळू शकते. जसा आपला मुलगा कोणत्या वर्गात शिकतो? त्याला गुण किती पडले? तो दररोज शाळेत जातो की नाही? हे सारं कोणालाही कुठेही केव्हाही अन् तेही आपल्याच मोबाईलवर पाहायला मिळतं. हा ऑनलाईन कामाचा परीपाकच आहे.
ऑनलाईन कामं.......ऑनलाईन कामाची जशी सुरुवात झाली. तशीच सुरुवात झाली मोबाईल नंबरची. मोबाईल नंबर एका माणसाचा एकच असायला हवा होता. तोच नंबर आधार नंबर म्हणून वापरायला हवा होता. तीच ओळख असायला हवी होती. त्याच मोबाईल नंबरद्वारे कोणतेही व्यवहार व्हायला हवे होते. जसं फोनद्वारे फोन पे करुन व्यवहार केला जातो. तशीच आधारकार्डाची गरज नव्हती. ना आधारकार्ड हवं होतं. फोनकार्ड बनविणे गरजेचे होते व तेच कार्ड ओळखपत्र व आधारकार्ड म्हणून वापरणे गरजेचे होते. शिवाय बँकेत जर आपल्या मोबाईलचा नंबर बदलवायचा असेल किंवा इतर व्यवहार करायचा असेल तर बोटाचे ठसे लागत नव्हते. आता लागतात.
फोनकार्ड हेच प्रमाण होवू शकत होतं सरकारी योजना राबविण्यासाठी. परंतु सरकारनं ते न करता आधारकार्ड आणलं. त्यातच सरकारनं ते आधारकार्डच आणलं नाही तर त्याला अपडेट करण्याचीही प्रक्रिया अद्ययावत केली. ज्या अपडेट कार्डावर आज लिहिलं जातं की हे आधारकार्ड देशातील नागरिकत्वाचं प्रमाण नाही.
आधारकार्ड आणलं ठीक आहे. तो एक भारताच्या ओळखपत्राचा नमुना ठरला तेही ठीक आहे. परंतु ते आधारकार्ड सर्व सरकारी योजनांसाठी प्रमाण ठरवू नये. कारण ते देशातील नागरीकत्वाचं प्रमाण नाही.
आधारकार्ड काढण्याची सरकारची योजना. त्यातच आधारकार्ड अपडेट करण्याचीही सरकारचीच योजना. ते अपडेट न झाल्यास येणाऱ्या अडचणी भरपूर आहेत. जसे, आधारकार्ड अपडेट न झाल्यास पॅनकार्ड काढता येत नाही व खात्याला पॅनकार्ड जोडल्याशिवाय बँकेतून पैसे निघत नाहीत. आता ज्या माणसाला ते समजलं नाही व अचानक त्याला पैशाची आवश्यकता पडल्यास व तो पैसे काढायला गेल्यास त्याला जर संबंधीत खात्यानं सांगीतलं की पॅनकार्ड आण आणि वेळेवर आधारकार्ड अपडेट नसेल तर त्यानं काय करावं? याचाच अर्थ असा की आपलाच पैसा आणि आपणच चोर. अशी आजच्या ऑनलाईन काळात आधारकार्ड नसल्यास गंमत आहे. याबाबत उदाहरण देतो.
एका आधारकार्ड केंद्रावर आधारकार्ड अपडेट करण्यासाठी काही माणसं उभी होती. ती बराच वेळ ताटकळत होती. त्यात लहान लहान मुलंही होती व काही म्हातारी माणसंही होती की ज्यांचे हात थरथर कापत होते. मान हालत होती. तशी ती रांग पुढंपुढं सरकत होती. त्यातच त्या रांगेत त्या वयोवृद्ध माणसांची व लहान मुलांची वर्णी लागत होती. आधारकार्ड केंद्रप्रमुख त्यानुसार त्यांची बायोमेट्रिक तपासणी करुन त्यानंतरच आधारकार्ड अपडेट झाल्याची खात्री करुन त्यांना तशी पावती देत होता व प्रत्येकाकडून शंभर रुपये घेत होता. या शंभर रुपयात पन्नास रुपये सरकारचे व पन्नास रुपये आधारकार्ड केंद्रप्रमुखाचे होते. याचाच अर्थ असा की सरकारनं आधारकार्डद्वारे आधारकार्ड केंद्रप्रमुखाला रोजगार दिला होता. तसाच पैसा सरकारही कमवीत होतं. परंतु त्या आधारकार्ड केंद्रावर प्रत्यक्षात दिसत होतं की ज्या म्हाताऱ्या माणसांचं बायोमेट्रिक केलं. त्यावेळेस त्यांच्या बोटांचे ठसे येत नव्हते व डोळ्यांचंही तसंच होत होतं. शेवटी तसे बोटांचे ठसे व डोळे मशिनीनं न घेतल्यानं त्या आधारकार्ड केंद्रप्रमुखानं त्यांना परत पाठवलं व म्हटलं की त्यांनी तीनचार महिन्यानंतर हात चांगले झाल्यावर यावं आणि विचारलं की कशासाठी हवं आधारकार्ड अपडेट. म्हाताऱ्यांनी सांगीतलं की त्यांना पेन्शनसाठी हवं. अपडेट आधारकार्ड जर दिलं नाही तर आमची पेन्शन रिनीव्हल होणार नाही. आम्हाला आम्ही हयात असूनही मृत घोषीत करतील व आमची पेन्शन बंद होईल.
ही झाली म्हाताऱ्या व्यक्तींची कैफियत. तरुणही व्यक्तींचीही तीच कैफियत होती. तरुण व्यक्तींचाही काही वेळानं नंबर आला. त्याचेही बोटांचे ठसे आले नाही. कारण कठीण कामं करु करुन बिचाऱ्यांच्या बोटांच्या सुरकृत्याच मिटल्या होत्या. त्यानंतर एक महिला आली की जिला वायजार होतं. त्यानंतर 'तिचं अपडेट होत नाही. तिनं हॅसलीन लावावं' असं कारण पुढं करीत तिला आधारकार्ड केंद्रप्रमुखानं बाजूला केलं. त्यावर ती महिला म्हणाली की ती यापुर्वीही बरेच वेळा आधारकार्ड काढण्यासाठी आली. अन् कित्येकदा व्हॅसलीन अन् ॲलोव्हिरा जेलही लावलं. परंतु फरक पडला नाही. त्यानंतर एक लहान मुलगी आली. तिला शाळेसाठी हवं होतं आधारकार्ड अपडेट. परंतु तिचे डोळे लहान असल्यानं तिचे डोळेच बायोमेट्रिक करणारी मशीन स्विकारत नव्हती. अशा बर्‍याच लोकांच्या बर्‍याच अडचणी होत्या आधारकार्ड अपडेट करतांना.
आधारकार्ड.......देशाच्या नागरीकत्वाचं प्रमाण नसलेलं आधारकार्ड. त्यातच आधारकार्ड अपडेट करतांना येणाऱ्या वरील अडचणी जर पाहिल्या तर असं जाणवतं की हे आधारकार्ड आधार देण्यासाठी नाही तर लोकांना निराधार करण्यासाठी आहे. परंतु त्याबाबत कोणीच बोलू शकत नाही. कारण ती सरकारची योजना आहे. वयोमानानुसार हाताच्या बोटाच्या सुरकृत्या मिटतात व आधारकार्ड अपडेट करतांना बायोमेट्रिक होत नाही आणि आधारकार्ड अपडेट न झाल्यास ना पेन्शन मिळू शकत ना बँकेतील पैसे ना कोणत्या सरकारी योजना. ना पॅनकार्ड मिळू शकत ना राशन. यावर सरकारनं दुसरा कोणता पर्याय दिला असेल असे मला देखील वाटत नाही. यात जर एखाद्या वयोवृद्ध माणसाचं जीवन जर त्याच्या पेन्शनवर अवलंबून असेल आणि त्याचं आधारकार्ड अपडेट न झाल्यास त्यानं जगावं कसं? तसंच एखाद्या भगीनीचा पती आजारी असेल आणि तिला बँकेतून त्याच्या उपचारासाठी तिचाच पैसा काढायचा असेल आणि तिचा आधारकार्ड अपडेट न झाल्यास वा तिच्याजवळ पॅनकार्ड वेळेवर उपलब्ध नसल्यास तिनं तो पैसा काढायचा कसा व आपल्या पतीचे प्राण वाचवायचे कसे? मजुरांचं आधारकार्ड अपडेट न झाल्यास त्यांनी सरकारी योजना मिळवाव्या कशा आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे ज्या विद्यार्थ्यांचं आधारकार्ड अपडेटच होत नसेल, त्यानं शिक्षकांच्या प्रश्नांवर उत्तर द्यायचं कसं? कारण शाळेतही आधारकार्ड अपडेट मागीतलं जातं.
महत्वाची गोष्ट अशी की निदान बँकेतील व्यवहारासाठी तरी आधारकार्ड अपडेट व पॅनकार्ड सक्तीचं करु नये. जेणेकरुन प्रत्येक व्यक्तीला त्रास होईल व प्रत्येक व्यक्ती तळपत तळपत मरेल. असे जर झाले तर देशातील या नागरीकत्वाच्या प्रमाण नसलेल्या आधारकार्डाला काहीच महत्व उरत नाही यात शंका नाही. विशेष म्हणजे आधारकार्ड अपडेट हे सक्तीचं नसावं. जुनं आधारकार्ड आहे ना. मग तेच प्रमाणात घ्यावं वा विचारात घ्यावे हे तेवढंच खरं आहे.

अंकुश शिंगाडे नागपूर ९३७३३५९४५०