शिक्षणात याचाही विचार व्हावा?
शिक्षण चांगलं मिळावं. विद्यार्थी चांगले घडावेत. त्यासाठी शिक्षक शिकवीत असतात. ते जीवापाड मेहनत घेत असतात. त्यातच शिक्षकांनी शिकविलेले मुल्य त्यांच्यात किती प्रमाणात रुजली हे पडताळून पाहण्यासाठी मुल्यांकन पद्धती होती. परंतु ते मुल्यांकन शाळा स्तरावरच दिसत होतं. याचाच अर्थ असा की ते मुल्यांकन त्या शाळेतील शिक्षक, पालक, मुख्याध्यापक, विद्यार्थी यांनाच दिसत सोतं. तसाच तो नाव काढून ज्या शाळेत जाईल. त्याच शाळांना दिसत होतं. परंतु आता स्कॉपमाध्यमातून जी मुल्यांकन पद्धती आली. ती मुल्यांकन पद्धती सर्वांनाच दिसते व त्यावर उपाय करता येतो नव्हे तर उपाय करण्याच्या पद्धती योजल्या जातात व अवलंबिल्या जातात. त्यावर अंमलबजावणी केली जाते. त्याच दृष्टीकोनातून आज वेगळ्या स्वरुपाची का असेना मुल्यांकन पद्धती आलेली आहे व त्याच आधारावर विद्यार्थ्यांचं मुल्यांकनही केलं जात आहे. ही मुल्यांकन पद्धती योग्य आहे आणि त्या मुल्यांकनात तो विद्यार्थी योग्य पातळीत बसावा म्हणून त्या शाळेतील शिक्षक योग्य ते प्रयत्न करतोच. शिवाय त्या शिक्षकानं त्या विद्यार्थ्यांसाठी योग्य प्रयत्न करावेत. म्हणून मुख्याध्यापकही जातीनं लक्ष घालतोच. त्यामुळं मुख्याध्यापक हा सर्वगुणसंपन्न असायलाच हवा व तो न्यायप्रिय आणि तो हितनिरपेक्षही असायलाच हवा. त्यानं शाळेतील सर्व विद्यार्थ्यांना समान लेखलं पाहिजे. त्याचबरोबर शिक्षकांनाही समान लेखायलाच हवं. परंतु हे जरी खरं असलं तरी आज काही काही शाळेतील मुख्याध्यापक हे विद्यार्थ्यांना समान लेखतच नाहीत. त्यातच ते शिक्षकांनाही समान लेखत नाहीत. जे शिक्षक त्याच्याशी लाडीगोडीनं राहतात. त्यांनाच ते समान लेखतात. याचाच अर्थ हा की जे शिक्षक मुख्याध्यापकाजवळ इतर शिक्षकांची कुरघोडी करतात. तेच शिक्षक मुख्याध्यापकांना प्रिय असतात व जे शिक्षक मुख्याध्यापकाचं थोडंसं काही चेकत असेल तर त्यांना सूचना करतात. असे उणीव काढणारे शिक्षक मुख्याध्यापकांना पटत नाहीत. ज्यातून शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या शिकण्याचं नुकसान होते. स्कॉप अंतर्गत मूल्यांकनही बरोबर होत नाही. अशा शाळेत स्कॉपमध्ये असलेले मुल्यांकन लिंगसमभावाला अडथडे निर्माण होतात.
अलिकडील काळात काही शाळेत नियुक्त होणारे मुख्याध्यापक हे शाळा प्रशासनाचे नातेवाईक असतात. त्यांच्यात गुण असतात असे नाही. असे मुख्याध्यापक कुरघोडीकडे जास्त लक्ष देतात. जे शिक्षक मुख्याध्यापकाजवळ चुगल्या करीत असतात. त्या शिक्षकांना मुख्याध्यापक जास्त जवळचा मानतो. त्यांना शाळेतील सर्वच प्रकारचे लाभ देतो, जरी त्यांच्यात वर्ग शिकविण्याचे गुण नसतील तरी. शिवाय अशा शाळेत जे गुणवान शिक्षक असतात. जे चुगल्या करीत नाहीत. त्याकडे लक्ष देत नाहीत. त्यांच्याकडे दुर्लक्ष न करता त्यांना धारेवर धरलं जातं. त्यांच्या शाळेतील चांगल्या कार्याचं चागलं मोजमाप केले जात नाही. त्यांच्या चांगल्या कार्यालाही नकारात्मक पद्धतीनं घेवून त्या कार्याला बदनाम केलं जातं. इथंच शाळा मुल्यांकन फसतं व शाळेतील शिक्षकांच्या अध्यापन नियोजनासारख्या तसेच सर्वसमावेशकता व लिंगसमभावासारख्या क्षेत्रांना कात्री लागते.
शाळा मुल्यांकनाच्या चार पायऱ्या आहेत. त्यात प्रारंभिक, प्रगतशील, प्रगत व प्रविण. या चार पायऱ्यांपैकी प्रारंभिक अवस्थेला सर्वात खालील दर्जाची अवस्था मानली जाते व प्रविण अवस्थेला सर्वात वरची पातळी मानली जाते. प्रारंभिक अवस्था ही तेवढ्या प्रमाणात प्रभावी नाही. तसेच प्रविण अवस्था ही अतिशय उत्कृष्ट अःराजाची अवस्था आहे. परंतु जे शिक्षक गुणवान असून वर्ग चांगलं शिकवितात. त्यांची अवस्था ही ते प्रशासनाचे जवळचे नातेवाईक नसल्यानं प्रारंभिक असते व जे चांगले शिकवीत नाहीत. तरीही त्यांची अवस्था ही प्रविणच असते. अशाचप्रकारे स्कॉपचं जर गुणदान होत असेल तर स्कॉप मुल्यांकन बरोबर होईल काय? होणारच नाही.
कार्यक्षम शिक्षक व अकार्यक्षम शिक्षक असे शिक्षकांचेही दोन प्रकार असतात. काही शिक्षक हे कठोर मेहनत घेतात. ते कार्यक्षम या गटात मोडतात व जे शिक्षक विद्यार्थ्यांसाठी कठोर मेहनत घेत नाहीत. ते अकार्यक्षम गटात मोडतात. तसं पाहिल्यास सगळेच शिक्षक हे कार्यक्षमच असतात. एखादाच अपवाद शिक्षक हा अकार्यक्षम असतो. शिवाय असे काही शिक्षक असतात की ज्यांचं कार्य बाहेर जगतात चांगलं असतं. त्यांना पुरस्कारही मिळालेले असतात. त्यांचं काही विशेष असं कार्यही असतं. त्या शिक्षकांच्या विशेष कार्याचे फोटोही स्कॉपची माहिती भरतांना अपलोड करावी लागते. तसेच स्कॉपमध्ये असाही एक प्रश्न आहे की आपल्या शाळेतील कोणत्या शिक्षकांना राज्य पातळीवर पुरस्कार मिळाले आहेत? त्यांचं विशेष कार्य काय? परंतु शाळेतील मुख्याध्यापक हा जर हितनिरपेक्ष नसेल तर तो स्कॉप अंतर्गत माहिती अशा स्वरुपाची माहिती भरतांना अशा शिक्षकांच्या विशेष कार्याचे फोटो अपलोडच करीत नाहीत व शाळा मुल्यांकनात गुण कमी पडतात. मात्र असे गुण जरी कमी मिळाले तरी अशा शाळेतील मुख्याध्यापकांना काहीच फरक पडत नाही. हे झालं सरकारी जिल्हापरीषद शाळेचं मुल्यांकन. काही खाजगी शाळाही आहेत की त्यांनाही हे मुल्यांकन सक्तीचं आहे. तसेच अलिकडील काळात मुख्याध्यापक हे संस्थाचालकांनी नियुक्त केलेले आहेत. ते मुख्याध्यापक संस्थाचालकाच्ता इशाऱ्यावर चालतात. ते स्वतःचं मत शाळा मुल्यांकन करतांना वापरतच नाही. ते संस्थाचालकानं जी माहिती शाळा मुल्यांकनात भरा म्हटलं, तीच भरयात. जी भरु नका म्हटलं, ती भरीत नाहीत. मग तशा प्रकारच्या सोयी व त्या सोयींना वाव शाळेत असै अथवा नको. काही काही गोष्टी भौतिक सुविधेअंतर्गत शाळेत नसतातच. तलीही शाळा मुल्यांकनात त्या गोष्टींचा समावेश केल्या जातो. ज्यातून शाळा मुल्यांकनात प्रविण प्रकारचे गुण प्राप्त होतात नव्हे तर असे मुख्याध्यापकती माहिती भरुन प्रविण दर्जा प्राप्त करतात. जेव्हा पथक चौकशीला येईल, तेव्हा पाहून घेवू. अशी मुख्याध्यापकांची भुमिका असते. प्रत्यक्षात अंमलबजावणी वेगळीच असते.
मुख्याध्यापक हे संस्थाचालकाच्या इशाऱ्यावर चालत स्कॉपची माहिती भरतात. ते संस्थाचालकांच्या इशाऱ्यावर चालतात आणि चालतीलच. त्याचं कारण आहे, त्यांची नियुक्ती आणि निलंबन. हे संस्थाचालकांच्या हातात असते. जो मुख्याध्यापक पदी नियुक्त झाल्यावर संस्थाचालकाचं ऐकत नाही. हितनिरपेक्ष पद्धतीनं काम करतो, त्यांच्यावर विविध प्रकारचे खोटेनाटे आरोप लेवून निलंबन पक्कं असतं. ज्यातून पोट भरणे नावाची संकल्पना मोडीस निघते. मग संस्थाचालकाचं न ऐकून हितनिरपेक्ष पद्धतीनं कोण चालेल. त्यापेक्षा संस्थाचालकाच्या इशाऱ्यावर चालणं बरं. असा स्वार्थ हेतू ठेवून मुख्याध्यापक चालतो आणि त्याला चालावंच लागतं. ज्यातून शाळा मुल्यांकन बरोबर होत नाही.
महत्वपूर्ण बाब ही की निदान शाळेचं नेतृत्व करणारा मुख्याध्यापक नियुक्त होतांना त्याचेवर संस्थाचालक नावाच्या व्यक्तीसमुदायाचा दबाब नसावाच. तरंच तो निरपेक्ष पद्धतीनं कार्य करेल व शाळा मुल्यांकन वा शाळेतील विद्यार्थ्यांना शिकविणे व्यवस्थित होईल. जर असं होत नसेल, घडत नसेल. शाळेतील संस्थाचालकांचा त्यात वेळोवेळी हस्तक्षेप होत असेल तर शाळा मुल्यांकन बरोबर होणार नाही. ज्यातून विद्यार्थी घडणार नाही व शिक्षणाचं ब्रीदही साकार होणार नाही. मग कितीही शैक्षणिक धोरणं येवोत व कितीही शिक्षणातील अभ्यासक्रम बदल होवोत. जर शासनाला वाटत असेल की खरंच विद्यार्थी चांगला शिकायला हवा. देवाओआ भावी नागरीक चांगला तयार व्हायला हवेत. त्यातच नाळा मुल्यांकन पारदर्शी व्हायला हवं. त्यातच सर्वच मुल्यात संबंधीत मानकात शाळेला प्रविणच अवस्था मिळायला हव्यात. तर शाळेचं नेतृत्व करणारा मुख्याध्यापक हा दबावरहित असावा. शिक्षकही दबावरहित असावे. नियुक्तीचे अधिकार ठीक आहेत. निलंबनाचे अधिकार संस्थाचालकाजवळ नसावेत. जेणेकरुन संस्थाचालकाच्या मर्जीनं चालून स्कॉपची माहिती भरावी लागणार नाही. ज्यातून स्कॉपअंतर्गत होणारं मुल्यांकन पारदर्शी होईल. शिक्षकही आनंदानं काम करेल आपल्या शाळेला प्रविण अवस्था प्राप्त करुन देण्यासाठी. तेव्हाच शाळा मुल्यांकन बरोबर होईल. तेव्हाच देशातील प्रत्येक शाळा या प्रविण अवस्थेत असतील. प्रारंभिक अवस्थेत नाही. यात शंका नाही. मग शाळा मुल्यांकनातील कितीही क्षेत्र वा कितीही मानके का असेनात. सर्व मानकांवर शिक्षक व शाळेचे नेतृत्व करणारे मुख्याध्यापक यांना विजय प्राप्त करता येईल. तो आनंद प्रत्येक मुख्याध्यापक व शिक्षकांच्या चेहर्‍यावर दिसेल. याबाबतीतील विचार नक्कीच नवीन शैक्षणिक धोरण तयार केल्यानंतर त्यांची अंमलबजावणी करतांना व्हावा. हेही तेवढंच खरं.
अंकुश शिंगाडे नागपूर ९३७३३५९४५०
