*नवीन शैक्षणिक धोरण; हाही विचार महत्वाचाच?*
*पालकाची मानसिकता मुलं कशी घडवता येणार? खारण बरेचसे पालक हे दारु पिणारेच असतात. ते रात्रीला पिवून येतात व विद्यार्थी रात्रीला आपल्या सुप्त गुणांबाबत काही उपक्रम करीत असल्यास त्यांना राग येतो व ते आपल्या मुलांवर रागावतात. ज्यातून त्या मुलांच्या सुप्त वाढीवर आघात होतो. दुसरी गोष्ट म्हणजे काही पालक हे व्याभिचारी असतात. ते आपल्या मुलांच्या सुप्त गुणांबाबत विचार करीत नाहीत. ते नवीन संसार थाटण्याबाबतच विचार करतात. दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे काही संस्थाचालकही चांगले नसतात. जे चांगल्या शिक्षकाला त्रास देत असतात. ते देण म्हणून काही वेतनातील रक्कम संस्थाचालकाला देत नाहीत म्हणून. ज्यातून विद्यार्थ्यांच्या सुप्त गुणांची कत्तल होत असते. ही विचार करायला लावणारी गंभीर बाब आहे.*
शिक्षक मुलांना घडविण्यासाठी प्रयत्न करतात. ते त्यांचा छंद जोपासतात. वाढवितात. परंतु पालक तो छंद वाढविण्यास नकार देतात. उदा.
एखाद्यावेळेस एखादी मुलगी नृत्यात पुढं असेल आणि शिक्षकांनी तिचा तो छंद वाढवितो म्हटलं तर पालक चक्कं नकार देत असतात. तशीच एखादी मुलगी मोबाईलवर व्हिडीओ बनविण्यात तरबेज असेल तर तिचे आईवडील तिला ते करौ देत नाहीत. तिनं मोबाईल हाताळू नये असं समजतात. तिला मोबाईल देत नाहीत. तशीच तिची ती तक्रार शाळेतही करीत असतात.
शहरी भाग व ग्रामीण भाग. आज शिक्षणाच्या बाबतीत शहरी भाग बराच पुढे गरी असला तरी ग्रामीण भागही मागे नाही. मात्र पालकांची मानसिकता आजही मागे आहे. तसं पाहिल्यास शिक्षणाचं महत्व त्यांना पटलं. तेही कॉन्व्हेंटच्या शाळेत आपल्या मुलांचं नाव टाकू लागले आहेत. त्यांनाही वाटायला लागलंय की कॉन्व्हेंटचं शिक्षण हे चांगलं शिक्षण आहे.
अलिकडील काळात म्हणजेच २०२० पासून तिसरं नवीन शैक्षणिक धोरण अस्तित्वात आलंय. त्यानुसार विद्यार्थ्यांना त्यांच्यातील छंदानुसार शिकवायचं आहे. त्यांच्यातील छंद वाढीस लावायचे आहेत. त्यांना रागवायचे नाही.
विद्यार्थ्यांचे छंद वाढीस लावणे. त्यासाठी विद्यार्थ्यांचं बालपण अलिकडील काळात हिरावून घेतलं आहे. नवीन शैक्षणिक धोरण हे कॉन्व्हेंट शिक्षणावरच आधारीत आलेलं असून अलिकडील काळात ज्या मराठी माध्यमाच्या शाळा विद्यार्थी नसल्यानं व विद्यार्थी कॉन्व्हेंटला जात असल्यानं ओस पडत आहेत. त्या पडू नयेत. म्हणूनच मराठी माध्यमाच्या शाळेतून आता कॉन्व्हेंटचा अभ्यासक्रम शिकवला जावा असं सरकारचं मत. खरंच यातून मराठी माध्यमाच्या शाळेत पटसंख्या वाढण्यावर फरक पडू शकेल काय? तर त्याचं उत्तर नाही असंच येणार.
अलिकडील काळात देशात कॉन्व्हेंटच्या शिक्षणावर भर देण्यात आलेला असून जुन्या सरकारनं कॉन्व्हेंट शाळेला मान्यता दिली. त्यातच त्या शाळा या सरकारमध्येच असलेल्या नेत्यांच्याच असल्यानं त्या बंदही करता येवू शकत नव्हत्या. त्याला दुसरंही एक कारण होतं, ते म्हणजे अशा कॉन्व्हेंट शाळेत असलेली पटसंख्या. मराठी शाळा अलिकडील काळात बंद होत आहे व इंग्रजी शाळेत पटसंख्या अतीव प्रमाणात आहे. शिवाय तसा विचार केल्यास मराठी माध्यमाच्या शाळेत चांगला शिकलेला प्रशिक्षित वर्ग आहे व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत तसा वर्ग नाही. तरीही मराठी शाळा ओस पडत चालल्या आहेत व इंग्रजी शाळा वाढत चाललेल्या आहेत. याला कारण काय?
मराठी शाळा ओस पडण्याला अनेक कारणं जबाबदार आहेत. पालकाची मानसिकता, संस्थाचालकांची मानसिकता, मुख्याध्यापकाची मानसिकता, शिक्षकांची मानसिकता व विद्यार्थ्यांची मानसिकता.
विद्यार्थ्यांच्या मानसिकता पालकांना वाटते की मराठी माध्यमाच्या शाळेत कोणी शिकवीत नाहीत. म्हणूनच ते इंग्रजी माध्यमात आपल्या मुलांना प्रवेश देतात. शिवाय आताच्या नवीन काळानुसार पती पत्नी दोघंही कामाला जात असल्यानं घरी कोण सांभाळणार, हा उद्देश घेवून पालक आपल्या मुलांना कॉन्व्हेंटला टाकतात. कारण कॉन्व्हेंटच्या शाळा या वयाच्या तीन वर्षापासून आहेत व मराठी माध्यमाच्या शाळा या मुलांच्या वयाच्या सहा वर्षापासून सुरु होतात. शिवाय विद्यार्थ्यांच्या मानसिकता या वयाच्या सहाव्या वर्षीच शाळेत जाण्याच्या असतात. त्या वयाच्या चवथ्या वर्षी शाळेत जाण्याच्या नसतात. ते बालपणातील खेळण्या बागडण्याचं वय असतं. तसाच पालकांच्या मानसिकतेचा विचार केल्यास पालकांना वाटते की मराठी माध्यमाच्या शाळेत कोणी शिकवीत नाहीत. म्हणूनच ते इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत आपल्या मुलांना प्रवेश देतात. शिवाय आताच्या नवीन काळानुसार पती पत्नी दोघंही कामाला जात असल्यानं घरी मुलांना कोण सांभाळणार, हा उद्देश मनात ठेवून पालक आपल्या मुलांना कॉन्व्हेंटला टाकतात. कारण कॉन्व्हेंटच्या शाळा या वयाच्या तीन वर्षापासून असतात व मराठी माध्यमाच्या शाळा या मुलांच्या वयाच्या सहा वर्षापासून सुरु होतात.
पालकांची मानसिकता ही आपल्या मुलांना बाल्यावस्थेतच म्हणजे वयाच्या तीन वर्षाच्या काळातच शिकविण्याची असते. तशी विद्यार्थ्यांची मानसिकता तीन वर्ष वयापासून शिकण्याची नसते. ती खेळ खेळण्याची वा एखादा छंद जोपासण्याची मानसिकता असते. ते असे काही छंद जोपासतात की जे छंद पालकांना आवडतच नाही. ते कुरकूर करीत असतात. परंतु नवीन शैक्षणिक धोरण सांगतं की असा जर खंद असलाच तर तो छंद वाढवायचा. परंतु पालकांना जर तो खंद वाढवायचा नसेल तर त्या शिक्षकांने त्याच्यातील सुप्त गुण ओळखून तो छंद कसा वाढवायचा? हा प्रश्न प्रत्येक शिक्षकांसमोर असतो. अन् शिक्षकांनी तसा प्रयत्न केल्यास पालक सरळ शाळेत येतो. तो शिकविणाऱ्या शिक्षकाला धारेवर धरतो व आपल्या मुलांमधील सुप्त गुणांचा खंद थांबवतो. जर यापुढेही शिक्षक ऐकत नसेल तर त्याची तक्रार तोच पालक मुख्याध्यापकाला करतो व मुख्याध्यापक त्यावर बंधन आणतो. यावरही तो शिक्षक ऐकत नसेल तर तो मुख्याध्यापक तीच तक्रार संस्थाचालकाला करतो व त्या शिक्षकांच्या मनातील विद्यार्थी घडविण्याच्या हेतूनं केलेल्या परिश्रमावर कात्री लावतो.
शिक्षक बरंच काही करु शकतात नवीन शैक्षणिक धोरणात असलेल्या गोष्टी. ते विद्यार्थ्यांमधील सुप्त गुणही वाढवू शकतात. परंतु त्याचेवर बंधन येत असतं पालक मानसिकतेचं, संस्थाचालक मानसिकतेचं आणि मुख्याध्यापक मानसिकतेचं. अशावेळेस तो गोंधळून जातो व तो गोंधळून गेल्यावर एक ना धड भाराभर चिंध्या अंतर्गत त्याच्याकडे शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांचे सुप्त गुण वाढविण्याचे प्रयत्न करीत नाहीत. ज्यातून विद्यार्थ्यांमध्ये असलेल्या सुप्त गुणांवर बंधन येतं व त्याचा ऱ्हास होतो.
नवीन शिक्षण धोरण २०२० आलं आहे. हे धोरण विद्यार्थी केंद्रित असून या धोरणानं शिक्षकांनाच धारेवर धरलेलं आहे. त्यात केवळ विद्यार्थी विकासावर जास्त भर दिलेला आहे. त्यानुसार विद्यार्थी विकास होणारच. तसं पाहिल्यास काही शिक्षक हे अशा पद्धतीनं शिकवीत नाहीच. ते अपवाद असतातच. परंतु जे शिक्षक शिकवितात. त्या शिक्षकांना शासनानं अभय दिलेलं नाही की ज्यांचं जीवन नव्हे तर शिकविणं एका खाजगी प्रशासनाच्या हातात असतं. जो संस्थाचालक असतो. तो देण मागत असतो शिक्षकांना. जो शिक्षक तशी देण देत नसेल, तो शिक्षक विद्यार्थ्यांना चांगले शिकवूनही तो देण देत नसल्यानं संस्थाचालकाला त्याचं शिकविञं चांगलं वाटत नाही. त्याचेवर नेहमी ताशेरे ओढले जातात. असं संस्थाचालक मंडळ, ते त्या शिक्षकांच्या विद्यार्थी घडविण्यावर बंधन आणत असतं. त्यांना विद्यार्थ्यांचे सुप्त गुण वाढावेत या पद्धतीने शिकवू देत नाहीत. याला मदत करतात मुख्याध्यापक. कारण अलिकडील मुख्याध्यापक हे संस्थाचालकांचे नातेवाईकच असतात. जबरदस्तीनं हक्कं हिरावून घेणारे. शिवाय त्याला पालकही तशा पद्धतीनं समर्थन देत नाहीत. ज्यातून २०२० च्या नवीन आलेल्या शैक्षणिक धोरणाची व विद्यार्थ्यांमधील सुप्त गुणांची कत्तल होवू शकते. महत्वपूर्ण बाब ही की शासनानं २०२० च्या शैक्षणिक धोरणांची आखणीही केली. त्या धोरणांची अंमलबजावणीही सुरु केली. परंतु ते शैक्षणिक धोरण आखतांना वा बनवितांना शासनानं त्यात शिक्षक व विद्यार्थी पाठोपाठ संस्थाचालक व पालक यांच्याही मानसिकतेचा विचार करायला हवा होता. विचार करायला हवा होता की संस्थाचालक देण घेणारा नसेल, पालक दारुडा नसेल तरच विद्यार्थ्यांमधील सुप्त गुण शिक्षक वाढवू शकतात. विशेष गोष्ट ही की आजची बहुतःश पालक हे दारु पिणारेच असतात. काही व्याभिचारी असतात. त्यांना मुलगा शिको काय किंवा न शिको काय? याचं काही लेनदेन नसतं. काही पालक असेही असतात की जे एक पत्नी घरात असतांना दुसरी पत्नी घरात आणतात किंवा दुसरी पत्नी करुन दुसरीकडे संसार स्थापन करतात. अशावेळेस त्या मुलांमधील असलेले सुप्त गुण खुंटतात.
विशेष सांगायचं झाल्यास शासनानं याच गोष्टीचा विचार नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० ची अंमलबजावणी करतांना करावा. ज्या शाळेतील संस्थाचालक अशा शिक्षकांना विनाकारण त्रास देतात. त्यांना विद्यार्थ्यांचे सुप्त गुण वाढू देत नाहीत. त्यावर बंधन घालतात. जे देण मागतात व जे शिक्षक देण देत नाहीत. अशा शिक्षकांना त्रास देतात. अशा संस्थाचालकांना धडा शिकवावा. तसेच त्या पालकांनाही धडा शिकवावा की जे दारु पितात. आपल्या पाल्यांकडे लक्ष देत नाहीत. जे व्याभिचार करतात व एक पत्नी सोडून दुसरी पत्नी करुन वेगळा संसार मांडतात. कारण अशा लोकांना धडा जर शिकवल्या गेला नाही तर त्यातून तर शिक्षकांना निर्भयतेनं वर्गात शिकवता येणार नाही. तसेच विद्यार्थ्यांमधील उपजत असलेले सुप्त गुण वाढविता येणार नाहीत. ते आपोआपच खुंटतील यात शंका नाही.
अंकुश शिंगाडे नागपूर ९३७३३५९४५०
