मराठा आरक्षणावर विचारमंथन
मराठा आरक्षण व मराठ्यांचा आरक्षणाचा लढा. नेमकं हे आरक्षण संभ्रम निर्माण करणारं आहे. संभ्रम याचा अर्थ मराठ्यांना असलेलं आरक्षण. दि. १९ फेब्रुवारी २०२४ म्हणजे शिवजयंतीच्या लगेच दुसऱ्याच दिवशी महाराष्ट्र शासनाने राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत, ज्याचे अध्यक्ष मा. न्या. सुनिल शुक्रे होते. त्यांच्या अहवालानुसार मराठा समाजाचा विधानसभेत ठराव मंजूर करून १०% स्वतंत्र असे MSR-SEBC आरक्षण दिले. असं असतांना जरांगे पाटीलसाहेब आम्ही ओबीसी म्हणत कायद्याची लढाई लढत आहेत. तसेच ओबीसीतील आरक्षण असलेले आम्ही कुणबीच आहोत. असाही हवाला देत आहेत. ज्यात तिनशे पन्नास जातींना फक्त सत्तावीस प्रतिशत आरक्षण आहे.
आरक्षणाची ही मराठा समाजाची लढाई. ज्यात संभ्रमच जास्त आहे. आरक्षणाबाबतीत एकंदर विचार मंथन केल्यास असं आढळून येतं की जर मराठा समाज हा ओबीसीतील कुणबी समजला गेला व त्याचा समावेश ओबीसीत असलेल्या तिनशे पन्नास जातीतील नोंदीत नोंदवून केला. तर आरक्षणाचा फायदाच होईल. कारण त्यांना देण्यात येणारं आरक्षण हे फक्त सत्तावीस प्रतिशतच असेल. विशेष दिलेलं दहा प्रतिशत आरक्षण रद्द करावं लागेल. त्यामुळं आता विद्यमान अवस्थेत असलेलं ७२ प्रतिशत आरक्षण कमी होवून ते ६२ प्रतिशतच होईल. यात काही एक शंका नाही किंवा समजा मराठा समाजाला कुणबी मानून त्यांचा तिनशे पन्नास जातीत समावेश केला तर त्यांना असलेले वेगळे दहा टक्के आरक्षण हे ओबीसीला असलेल्या सत्तावीस टक्क्यात समाविष्ट होईल. ज्यातून मराठा समाजाचंच नुकसान होवू शकते. ही साधी गोष्ट आहे. कारण सन १९ फेब्रुवारी २०२४ चे एम एस आर एस ई बी सी धोरण हेच म्हणत आहे व मा. मुख्यमंत्रीही तेच बोलत आहेत.
मराठे समाजाला आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान तयार करतांना तयार केला. ज्याला त्या काळातील जेष्ठ नेते पंजाबराव देशमुख साक्षीला होते. त्यावेळेस सहा हजार लोकं घेवून त्यावेळच्या अहंकारी मराठा समाजानं बाबासाहेबांचं घर घेरलं व जाती आधारावर शिव्या देत म्हटलं की बाबासाहेब आम्हाला आपलं आरक्षण नको. आम्ही अतिशय श्रीमंत आहोत. आपलं आम्हाला आरक्षण देणं म्हणजे भीकच होईल. त्यांनी त्यांना देण्यात येणारं आरक्षण नाकारलं. त्याचवेळेस बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की जेव्हा आपल्या शेतीची विभागणी होईल आणि आपण गरीब व्हाल. तेव्हा आपल्याला आरक्षणाची महती कळेल. तसं पाहिल्यास त्यावेळची मराठा समाजाची स्थिती ही चांगलीच होती. काही अपवाद सोडले तर..... तद्नंतर तेच झालं. मराठा समाजाच्या जमीनी या मराठा समाजातीलच नेत्यांनी हस्तगत केल्या व आपल्याच मराठा समाजावर दयनीय भोग आणलेत. ज्यातून आज मराठा समाज मागे आला आहे व त्यांना आरक्षणाची गरज भासली आहे.
मराठा समाजाबद्दल सांगायचं झाल्यास मराठा ही काही वेगळी जात नाही. तो एक समुदाय आहे व या समुदायात अठरापगड जाती येत होत्या. हा त्या काळातील इतिहास सांगतो. शिवाजी महाराजांनी जेव्हा स्वराज्य स्थापन केलं. त्यावेळेस त्यांनी मावळप्रांतातील अठरापगड जातींना मावळे संबोधून त्यांच्याशी बालपणात मैत्री केली. ज्यात तेली, कुणबी, धनगर, महार, चांभार, रामोशी भिल्ल इत्यादी सर्वच जाती होत्या. यावरुन मराठे हे विशिष्ट मराठे जातीचे नसून त्यात कोणी चांभार, तर कोणी महारही असू शकतो किंवा कोणी धनगर तर कोणी कुणबीही असू शकतो. त्यानंतर याच अठरापगड मराठा समुदायातील बरीचशी मंडळी पुढे स्वतः शेतीचा व्यवसाय करु लागले. कारण शिवाजी महाराजांना त्यांनी स्वराज्यस्थापनेत मदत केल्याने त्यांना भरभरुन दिलं. ज्यात जमीनीचा समावेश आहे. याचाच अर्थ की येथील संपुर्ण मराठा समुदाय हा लक्षाधीश बनला.
एकंदरीत सांगायचं झाल्यास मराठा समुदाय हा एकंदर कृषी क्षेत्रातील कामं करु लागल्यानं व त्यांच्याजवळ भरपूर काही असल्यानं या समाजानं त्या काळात स्वतःला हिन लेखलं नाही. त्यातच जेव्हा संविधान बनलं व आरक्षण घेण्याची वेळ आली. तेव्हा बरेचसा मराठा समुदाय हा स्वतःला मराठा समजत असून त्यांनी सांगीतलं की आम्ही मराठाच आहोत. कुणबी नाही व जे गरीब होते. त्यांनी सांगीतलं की आम्ही कुणबीच. साहजीकच तद्नंतर मराठा हा समुदाय नाही तर मराठा ही जात झाली व कुणबी जात अस्तित्वात असल्यानं कुणबी ही जात कुणबीच राहिली. त्यानंतर आलं हैदराबाद गॅजेट. या गॅजेटमध्ये जेव्हा नोंदी घेण्यात आल्या असतील. तेव्हा त्यांच्या हे लक्षातच आलं नसेल की मराठे म्हणजे अठरापगड जातीतील लोकं की ज्यांनी शिवरायांना स्वराज्य स्थापनेत मदत केली. तसं पाहिल्यास त्यावेळचे मल्हारराव होळकर हे जातीने धनगर असले तरी स्वतःला मराठाच समजत होते.
हा महाराष्ट्र व या महाराष्ट्रात राहणारे सर्वच लोकं हे मराठे. मग ते कोणत्याही जाती वा धर्माचे का असेना. त्याला मराठवाडा असं नाव दिलं होतं. असं असतांना मराठा ही वेगळी जात नाहीच तर तो समुदाय आहे व कालांतरानं या समुदायाची विभागणी जातीच्या तक्त्यात करीत असतांना पर्यायानं कुणबी प्रवर्गात केल्या गेली. हे त्यांनी स्विकारलेल्या कामावरुन ठरलं. म्हणूनच मनोज जरांगेचा लढा. मनोज जरांगे आरक्षणाची लढाई लढतात, आरक्षण मिळविण्यासाठी. त्यांना वेगळं असं आरक्षण नको. कारण ते स्वतःला मराठा नाही तर कुणबी समजतात व ते सत्य आहे. त्यांनाही माहीत आहे की सत्य ते सत्य. ते कधीच लपणार नाही. म्हणूनच हा आरक्षणाचा लढा. जे आरक्षण डॉक्टर बाबासाहेबांनी मिळवून दिलं. त्यासाठी संविधानात तरतूद केली. परंतु हे जरी खरं असलं तरी नेमके जरांगे साहेब डॉक्टर बाबासाहेबांना विसरतात. त्यांना फक्त मनात ठेवतात, आरक्षण मिळविण्यासाठी. त्यांना गणपती बाप्पा किंवा शिवाजी महाराजांसारखं फोटो ठेवून दाखवत नाहीत की बाबासाहेब आम्ही आपल्याच संविधानानुसार चालत आहोत व आपली मागणी मागत आहोत. ते म्हणतात की आमचा लढा संविधानीक व लोकशाही मार्गानं आहे. परंतु ज्यांनी आपल्याला संविधान दिलं व ज्यांनी आपल्याला लोकशाही मार्ग दिला. त्यांना मनात ठेवून वरवर आम्ही आपल्याला मानतो असं दाखवणं बरं नाही. तेवढी एक बाजू जर विचारात घेतली तर बाकी सगळ बरोबर असल्याचं जाणवतं. त्यांच्या म्हणण्यानुसार आम्हाला फुकटचं दहा टक्के आरक्षण नकोच. आम्हाला आमचं हक्काचं आरक्षण मिळावं म्हणजे झालं. तेच आम्हाला हवं. ते आरक्षण म्हणजे आम्हाला कुणबी समजणं. आम्ही कुणबीच आहोत. मराठा नाही.
मराठा हा समुदाय असला तरी हैदराबाद गॅजेटनुसार हा समुदाय ऐक जात ठरली व मराठा ही विशिष्ट जात म्हणून गणल्या गेली. तद्नंतर या मराठा समाजाच्या आरक्षणाची मागणी ही सर्वप्रथम मराठा समाजातील माथाडी कामगार नेते स्व. अण्णासाहेब पाटील यांनी १९८० ला केली. त्यासंदर्भात पहिला अध्यादेश २२ मार्च १९८० ला काढला. समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी त्यावेळेस मुख्यमंत्री बाबासाहेब भोसले यांनी मान्य केली. परंतु दुसऱ्याच दिवशी त्यांचा मृत्यू झाला व मागणी खोळंबली. त्यानंतर बरेच मुख्यमंत्री झाले. जे मराठा समाजाचे होते. परंतु आरक्षण विषय त्यांनी जेरीस नेला नाही. १९९५ मध्ये खत्री आयोगाने कुणबी समाजाला आरक्षण दिले. त्यानंतर २००४ च्या बापट आयोगाने २००८ साली एक अहवाल सादर झाला. ज्यात मराठा समाजाचं आरक्षण फेटाळून लावलं गेलं. सन २००९ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी या संदर्भात सराफ आयोग नेमला. कारण मराठा समाजाची आरक्षणाची आंदोलने होतच होती. ज्या आंदोलनातून मराठा या एकट्या समाजाला पंचवीस प्रतिशत आरक्षणाची मागणी होत गेली. जे शक्य नव्हते. या समितीच्या मार्फत काहीच तोडगा न निघाल्याने पुढे नारायण राणे समीती नेमण्यात आली व या समितीने पृथ्वीराज चव्हाण सरकार असतांना दि.२५/०६/२०१४ रोजी मराठा समाजाला १६ प्रतिशत आरक्षण दिलं. ज्यात एक केतन तिरोडकर नावाचा व्यक्ती मुंबई उच्च न्यायालयात गेला व हे आरक्षण १४/१०/२०१४ ला म्हणजे केवळ चार महिन्यात रद्द करण्यात आलं. त्यानंतर सन २०१८ मध्ये कोपर्डी हत्याकांडाचे वेळेस पुन्हा मराठा आरक्षणाची मागणी झाली व त्यात फडणवीस सरकारनं मराठ्यांना दि. १५/११/२०१८ ला तेरा टक्के आरक्षण दिलं. त्यावेळेसही मा. ॲड. जयश्री पाटील यांनी मराठा आरक्षणाविरोधी न्यायालयात केस दाखल केली व ती केस त्यांचे पती गुणवंत सदावर्ते यांनी लढवली. ज्यात दिलेलं तेरा टक्के आरक्षण पुन्हा एकदा न्यायालयीन निकालानं रद्द करण्यात आलं. ज्यात मराठा समाज हा मागास असल्याचं नाकारलं गेलं. त्यानंतर मनोज जरांगे यांनी सन २९/०८/२०२३ ला पुन्हा मराठा आरक्षणाबाबत आंदोलन सुरु केले. ज्यात मराठ्यांचा समावेश ओबीसीत करा अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली. मात्र हे आंदोलन दडपले गेले. असा आरोप सरकारवर लावण्यात आला. तद्नंतर संदीप शिंदे समीती स्थापन करण्यात आली. ज्या समितीनं ओबीसी नोंदी तपासाव्यात. असे ठरले. ओबीसी नोंदी तपासण्यात आल्या. त्यातच या समीतीच्या अहवालानुसार ओबीसी नेते पुढे सरसावले व म्हणाले की आमच्या ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावू नका. नाहीतर आम्हीही आंदोलन करु. कारण मराठे हे कुणबी नाहीत. ते मराठे आहेत. मग काय, ठरलं की ओबीसीतील आरक्षण आम्ही मराठ्यांना देणार नाही. त्यांना स्वतंत्र्य आरक्षण देवू. त्यानंतर लगेच मराठा समाजाला दहा प्रतिशत आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव आला व १९ फेब्रुवारी २०२४ ला मराठ्यांच्या दहा टक्के आरक्षणाचं निश्चित झालं व तसा प्रस्ताव तयार करुन ते मराठ्यांना देण्यात आलं. परंतु तरीही मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी बंद झाली नाही. त्यानंतरही आम्ही कुणबीच आहो असं म्हणत आमचा ओबीसीच्याच आरक्षणात समावेश करा असं मराठा समाजाचं म्हणणं आहे. त्याचं कारण कदाचीत दोनवेळेस मराठा समाजाला दिलं गेलेलं आरक्षण व त्यानंतर ओबीसी वर्गानं त्या संदर्भात न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिका. ज्यावर मराठा समाजाला दिलं गेलेलं आरक्षण समाप्त केलं गेलं. तसंच दुसरं कारण आहे राजकीय धोरण. ज्याला डावपेच म्हणता येईल. त्यानुसार मराठ्यांना ओबीसीतील आरक्षण दिलं गेलं तर रिझर्वेशन कोट्यानुसार एक पुरुष व एक महिला व ओपन गटानुसार एक पुरुष व एक महिला अशा चार जागा लढता येतात व राजकारणात दोन्ही बाजूनं प्रतिनिधित्व मिळवता येतं. जे मराठ्यांना वेगळं आरक्षण दिल्यास शक्य होणारी बाब नाही. ज्यातून आज जरांगे पाटील साहेब आंदोलन करीत आहेत. उद्देश असा असेल की जर आमचा समावेश ओबीसी अंतर्गत कुणबी जातीत झाला, तर आम्हाला मिळणारं सत्तावीस प्रतिशत आरक्षण का असेना. जे कायम स्वरुपाचं असेल. ते कधीच रद्द केलं जाणार नाही. आता काळच सांगेल की मराठ्यांचा समावेश हा ओबीसीत करुन त्यांना सत्तावीस टक्के आरक्षण द्यायचं की दि.१९/०२/२०२४ च्या न्या. शुक्रेच्या अहवालानुसार दहा प्रतिशत स्वतंत्र्य आरक्षण द्यायचं. मात्र नेमकी मागणी पुर्ण झाल्याशिवाय मराठा आरक्षणाचं आंदोलन कायम स्वरुपानं बंद होणार नाही. ते होतच राहिल.
महत्वाचं सांगायचं झाल्यास आरक्षणाची मागणीच का व्हावी की जो तो आरक्षणासाठी हक्काची लढाई लढेल. आरक्षण हे काही आपलं पोट भरण्याचं साधन नाही. आरक्षण आहे, तमाम जाती बिरादरीतील लोकांना वठणीवर आणण्यासाठी. त्यांना माणुसकी शिकविण्यासाठी की जे आजही अशा जाती वर्गातील लोकांचा भेदभाव करतात. आरक्षण त्या जातीनाच असावे की ज्या जातींना लोकं आजही हिन समजतात. त्यांचे हक्कं नाकारतात. त्यांच्या जातींना शिव्या हासडतात. कायद्याचा धाक असल्यानं वरवर आम्ही आपला सन्मान करतो असंही दाखवतात आणि अंतरंगात मात्र प्रत्यक्ष व्यवहार वेगळाच असतो. ज्या जातीत मराठा जात जरी येत असेल तर त्याही जातींना आरक्षण द्यायलाच हवं. अन् असं आरक्षण देतांना सरसकट हा शब्द टाळायला हवा. जे समाजातील रंजले, गांजले आहेत. त्यांनाच आरक्षण द्यावं. त्यांना देवू नये की ज्यांच्याकडे अमाप धनसंपत्ती आहे. दोन चाकी गाड्या आहेत. तीन तीन मुलं आहेत आणि एक मजली पक्की इमारत आहे. घरात गोदरेज, टिव्ही वा मनोरंजनाची महागडी साधनं आहेत. आरक्षण असं द्यावं की ज्यातून समाजाची मानसिकता बदलेल. समाज कोणालाही कमी लेखणार नाही नव्हे तर अशा आरक्षणाचा फायदा घेवून तळागाळातील माणूस वर येईल. आपले उत्थान करु शकेल. अन् असं आरक्षण देतांना घरोघरी जावून सर्व्हे करावा. तसंच त्या सर्व्हेत त्यांच्या त्यांच्या घरची परिस्थिती पडताळून पाहावी. नाहकच केंद्रस्थळी बोलावून फॉर्म भरुन गरीब असण्याची नोंद घेवू नये. कारण असे फॉर्म भरत असतांना बऱ्याचशा गोष्टी लपवता येवू शकतात. प्रत्यक्ष परिस्थिती तपासता येत नाही. शासनाच्या पैशाचा अपव्यय होतो. आरक्षण हे वरील प्रकारानुसार दिलं तर त्यातून भ्रष्टाचार कमी होईल. शिवाय समजा अशा आरक्षणाचा फायदा एखाद्यानं घेतलाही असेल तर प्रत्यक्ष बाब पुढे सिद्ध झाल्यास त्याची संपुर्ण संपत्तीच जप्त करावी. तसेच निकष आरक्षण देतांना ठरविण्यात यावे. म्हणजे कोणीच आरक्षणाचा गैरवापर करणार नाही व आरक्षणाचा लाभ तळागाळातील अतिशय वंचीत व गरीब असलेल्या लोकांना घेता येईल हे तेवढंच खरं.
अंकुश शिंगाडे नागपूर ९३७३३५९४५०
