जगात गेल्या अनेक दशकांपासून अमेरिकन डॉलर हे केवळ एक चलन नव्हे तर जागतिक अर्थव्यवस्थेचे प्रतीक मानले जात होते. प्रत्येक देशाच्या व्यापार व्यवहारात डॉलरचे वर्चस्व होते, आणि अमेरिकेची अर्थव्यवस्था म्हणजे स्थैर्य, असा समज होता. मात्र 2025 मध्ये हे चित्र बदलताना दिसत आहे. अमेरिकेच्या वाढत्या कर्जामुळे आणि डॉलरच्या घसरणीमुळे त्या देशाचे जागतिक नेतृत्व डळमळीत होत आहे.
अमेरिकेचे सरकारी कर्ज आता 36 ट्रिलियन डॉलर्सच्या वर गेले आहे. हे जगातील सर्वात मोठे कर्ज आहे. या कर्जावर दरवर्षी दिले जाणारे व्याज एक ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे, जे त्यांच्या संरक्षण खात्याच्या खर्चापेक्षाही अधिक आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनेही अमेरिकेच्या आर्थिक स्थितीबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली असून, हे कर्ज “नियंत्रणाबाहेर गेले” असल्याचे स्पष्टपणे म्हटले आहे. सध्या प्रत्येक अमेरिकन नागरिकावर सुमारे 100,000 डॉलर्स इतके कर्ज आहे.
या परिस्थितीमुळे चीन, जपान आणि इतर मोठ्या अर्थव्यवस्थांनी अमेरिकन कर्जपत्रांपासून आपले हात झटकण्यास सुरुवात केली आहे. चीनने तर आपल्या अमेरिकन बाँड्सची पातळी 2008 नंतरच्या सर्वात कमी स्तरावर आणली आहे. याशिवाय अनेक देशांच्या मध्यवर्ती बँका डॉलरच्या साठ्याऐवजी सोने आणि चिनी चलन युआन याकडे वळत आहेत. परिणामी डॉलरवरील विश्वास कमी होत चालला आहे.
गेल्या सहा महिन्यांत डॉलरचे मूल्य जवळपास 11 टक्क्यांनी खाली आले आहे. हे 1973 नंतरचे सर्वात मोठे अवमूल्यन मानले जात आहे. डॉलर कमकुवत झाल्यामुळे जागतिक व्यापारावर आणि वस्तूंच्या किंमतींवर मोठा परिणाम होत आहे. विशेषतः तेल, औषधनिर्मिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात याचे परिणाम जाणवत आहेत.
या घडामोडींचा भारतावरही थेट परिणाम होतो आहे. भारताचा परकीय चलनसाठा सुमारे 650 अब्ज डॉलर्स इतका आहे. डॉलरचे मूल्य घटल्याने या साठ्याची किंमत प्रत्यक्षात कमी होते. त्याचवेळी भारताच्या आयटी कंपन्यांना मिळणारे उत्पन्न डॉलरमध्ये असते, त्यामुळे त्यांच्या महसुलात घट होते. अमेरिकन डॉलर कमजोर झाला की रूपया मजबूत होतो, पण त्यामुळे निर्यात क्षेत्रावर दबाव येतो. परदेशात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे खर्च, परदेशी कर्जफेड आणि गुंतवणूक व्यवहार यावरही या घसरणीचा थेट परिणाम दिसतो.
अमेरिकेने स्वतःच्या अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी व्याजदर वाढवले, पण त्याचा परिणाम उलट झाला. व्याजदर वाढल्यामुळे कर्जफेडीचा भार अधिक वाढला. आता अमेरिकेचा मोठा महसूल फक्त कर्जावरील व्याजासाठी खर्च होतो आहे. ही परिस्थिती त्यांच्या अर्थव्यवस्थेसाठी दीर्घकाळ टिकणारी नाही. त्यामुळे अमेरिका एका प्रकारच्या ‘व्याजदर सापळ्यात’ अडकली आहे, जिथून बाहेर पडणे कठीण आहे.
या संकटामुळे जगात नव्या आर्थिक व्यवस्थेची चाहूल लागली आहे. BRICS संघातील देश — भारत, चीन, रशिया, ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिका — हे डॉलरच्या वर्चस्वाला पर्याय देण्याच्या तयारीत आहेत. काही देशांनी आपापसात रुपया, युआन किंवा स्थानिक चलनात व्यापार सुरू केला आहे. सोने आणि डिजिटल चलनाचा वापरही वाढू लागला आहे. ही छोटी पावले पुढे जाऊन जागतिक आर्थिक संतुलन बदलू शकतात.
डॉलरचे साम्राज्य म्हणजे अमेरिकेच्या जागतिक शक्तीचे मूळ आहे. जगभरातील व्यापार डॉलरमध्ये होत असल्यामुळे अमेरिकेला अप्रत्यक्ष करसदृश फायदा होत आला. पण आता तोच आधार डळमळीत होत आहे. जर डॉलरवरील विश्वास कमी झाला, तर अमेरिकेच्या जागतिक राजकीय प्रभावालाही फटका बसेल. जगातील गुंतवणूकदार आता सुरक्षिततेसाठी सोने किंवा इतर चलनांकडे वळत आहेत.
भारतासाठी ही वेळ सावधगिरी आणि तयारीची आहे. डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करून विविध चलनांमध्ये व्यापार वाढवणे आणि देशांतर्गत चलनाची ताकद वाढवणे ही गरज आहे. परकीय चलनसाठा फक्त डॉलरमध्ये न ठेवता त्यात सोने आणि इतर स्थिर चलनांचा वाटा वाढवणेही उपयुक्त ठरेल.
इतिहास सांगतो की कोणतेही साम्राज्य कायमचे नसते. एकेकाळी ब्रिटिश पाउंड हे जगाचे प्रमुख चलन होते, पण नंतर अमेरिकन डॉलरने त्याची जागा घेतली. आज पुन्हा एकदा नवे आर्थिक केंद्र आशियात आकार घेत आहे. अमेरिकेचे वर्चस्व कमी होत असताना भारतासारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांसाठी ही मोठी संधी आहे. योग्य नियोजन आणि स्वायत्त आर्थिक धोरणांद्वारे भारत या नव्या जागतिक व्यवस्थेत आपले स्थान अधिक बळकट करू शकतो.
लेखक : मयुरेश पत्की
