नाशिकच्या अनंत कान्हेरे मैदानातून हजारो पावलं मुंबईच्या दिशेने निघाली, तेव्हा तो फक्त १८० किलोमीटरचा प्रवास नव्हता. त्या पावलांसोबत डोंगर होते, जंगल होतं, आश्रमशाळा आणि वसतिगृहं होती, उपोषणं होती आणि वर्षानुवर्षं कुणी न ऐकलेले प्रश्न होते. आयोजकांनी या पदयात्रेला नाव दिलं, “जेन झी उलगुलान”. शंभर वर्षांपूर्वीचा एक शब्द एका पिढीने पुन्हा आजच्या काळात आणला. तो शब्द असाच निवडलेला नाही. बिरसा मुंडांनी १८९९ मध्ये ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध पुकारलेल्या उलगुलानची आठवण त्यात आहे. तेव्हा लढाई जंगल, जमीन आणि स्वाभिमानासाठी होती. आज विद्यार्थ्यांच्या हातात फोन आहेत, शिष्यवृत्तीचे अर्ज आहेत, महाविद्यालयाची ओळखपत्रं आहेत. पण प्रश्न तोच आहे. राज्याच्या विकासाच्या गोष्टीत आमची जागा नेमकी कुठे आहे?
या पदयात्रेकडे फक्त एक आंदोलन म्हणून पाहिलं तर चित्र अपुरं राहील. हा संघर्ष एका दिवसात उभा राहिलेला नाही. ऑगस्टमध्ये नाशिकमध्ये विद्यार्थ्यांनी उपोषण सुरू केलं. चर्चा झाल्या, आश्वासनं मिळाली, उपोषण मागे घेतलं गेलं. पण प्रश्न होते तिथेच राहिले. मग विद्यार्थ्यांनी ठरवलं की आता नाशिक पुरेसं नाही, मुंबईला जायचं. ही दिशा बदलणं महत्त्वाचं आहे. कारण आदिवासी भागांचा इतिहास सांगतो की डोंगरात उठलेला आवाज राजधानीपर्यंत पोहोचायला अनेकदा चालतच यावं लागतं.
विद्यार्थ्यांच्या मागण्या वरवर पाहता आश्रमशाळांपुरत्याच वाटतात. केंद्रीय स्वयंपाकघर योजना बंद करा, ताजं अन्न द्या, वसतिगृहात सुरक्षितता हवी, थांबवलेला थेट लाभ हस्तांतराचा निधी द्या, गडचिरोलीतल्या विद्यार्थिनींच्या मृत्यूची चौकशी करा आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा. एखाद्या सरकारी फाईलमधले मुद्दे वाटावेत अशा या मागण्या. पण खरं तर त्या एकाच मोठ्या वाक्यात मावतात.
“आम्हाला माणसासारखं जगू द्या.”
आदिवासी समाजाचा इतिहास समजून घ्यायचा असेल तर स्वातंत्र्यानंतरच्या काळाच्याही आधी जावं लागतं. ब्रिटिशांना जंगल म्हणजे महसुलाचं साधन वाटलं. आदिवासींना ते घर वाटलं. हा संघर्ष फक्त जमिनीचा नव्हता, तर जगण्याच्या पद्धतीचा होता. खानदेशातला भिल्लांचा उठाव, नाशिक परिसरातला भगोजी नाईकांचा लढा आणि छोटानागपूरमधला बिरसा मुंडांचा उलगुलान. या सगळ्या चळवळी एकाच प्रश्नाभोवती फिरत होत्या. राज्याला जंगल दिसतं, पण जंगलात राहणारा माणूस दिसतो का?
बिरसा मुंडांनी घोषणा दिली होती, “अबुआ दिशुम, अबुआ राज”. म्हणजे आमचा देश, आमचं राज्य. वेगळा देश उभा करायचा असा त्याचा अर्थ नव्हता. आमचं अस्तित्व मान्य करा, एवढीच मागणी त्यात होती. म्हणून आजच्या विद्यार्थ्यांनी उलगुलान हा शब्द पुन्हा वापरणं म्हणजे नुसतं जुनं स्मरण नाही. राज्याला करून दिलेली ही आठवण आहे की प्रश्न अजून संपलेला नाही.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते, “समाजाची प्रगती मी त्यातल्या स्त्रियांनी केलेल्या प्रगतीवरून मोजतो.” हे वाक्य आदिवासी समाजाच्या संदर्भात वाचलं की वेगळाच अर्थ लागतो. गडचिरोलीतल्या आश्रमशाळेत तीन विद्यार्थिनींचा सर्पदंशाने मृत्यू झाला. त्यानंतर वसतिगृहातल्या गंभीर त्रुटी समोर आल्या. ही एका संस्थेची चूक नाही. ही राज्याच्या संवेदनशीलतेची परीक्षा आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने छायाचित्रं आणि तपास अहवाल पाहून प्रथमदर्शनी “गंभीर निष्काळजीपणा” झाल्याचं नोंदवलं. वसतिगृहात मूलभूत सुविधा नाहीत, खिडक्या दारं खराब अवस्थेत आहेत, आजूबाजूला उंच गवत आणि पाण्याचे खड्डे आहेत आणि मुलींच्या सुरक्षिततेची व्यवस्था नाही, असं न्यायालयाने म्हटलं.
या एका घटनेने आंदोलनाला भावनिक वळण दिलं. पण मागे अनेक वर्षांचा इतिहास आहे. आश्रमशाळा ही कल्पना चुकीची नव्हती. दुर्गम भागातल्या मुलांना शिक्षणात आणायचं असेल तर निवासी शाळा हव्याच होत्या. पण काळाबरोबर अनेक आश्रमशाळा दुर्लक्षाची उदाहरणं बनल्या. शिक्षकांची पदं रिकामी, देखभाल अपुरी, वसतिगृहं खराब, पिण्याच्या पाण्याची कमतरता आणि मुलांच्या सुरक्षेचे प्रश्न. हे सगळं वारंवार समोर येत राहिलं. काही दिवसांपूर्वी नंदुरबारमधल्या अनेक आश्रमशाळांना भेट दिल्यानंतरही त्याच तक्रारी पुन्हा ऐकायला मिळाल्या. पिण्याचं पाणी एक किलोमीटर दूरच्या हातपंपावरून आणावं लागतं, काही वसतिगृहांत वीज नाही, सुरक्षा भिंती नाहीत आणि मुलींना मूलभूत सोयी नाहीत.
हा प्रश्न फक्त इमारती आणि सुविधांचा नाही. तो राज्य किती ठामपणे उपस्थित आहे याचा आहे. विद्यार्थ्याला शाळेत जायला डोंगर उतरावा लागतो, वसतिगृहात असुरक्षित वातावरणात राहावं लागतं, शिष्यवृत्तीचे पैसे महिनोनमहिने अडकतात. मग शिक्षण हा हक्क उरतो की परीक्षा, असा प्रश्न पडतो.
इथे अलेक्झिस द टॉकव्हिल आठवतो. अमेरिकेच्या लोकशाहीचा अभ्यास करताना त्याने लिहिलं होतं की लोकशाहीची ताकद संसदेत नसते. ती स्थानिक संस्थांमध्ये आणि रोजच्या जीवनात मिळणाऱ्या समानतेच्या अनुभवात असते. आदिवासी भागात हा अनुभव अनेकदा तुटलेला दिसतो. कागदावरचा अधिकार आणि प्रत्यक्षात मिळणारी सेवा यांच्यातलं अंतर खूप मोठं आहे.
हे अंतर समजून घ्यायला जेम्स सी. स्कॉट यांचा विचार उपयोगी पडतो. त्यांच्या गाजलेल्या पुस्तकात ते सांगतात की समाज समजून घ्यायला राज्याला त्याचे कप्पे करावे लागतात. जमीन, जंगल, गाव, शाळा, लाभार्थी. पण खरं आयुष्य या कप्प्यांपेक्षा खूप गुंतागुंतीचं असतं. आदिवासी समाजाच्या बाबतीत हे स्पष्ट दिसतं. सरकारी अहवालात आश्रमशाळा हा एक शब्द असतो. विद्यार्थ्यासाठी ती त्याचं दुसरं घर असते. फाईलमध्ये लिहिलेलं असतं की वनहक्क दावा प्रलंबित. पण त्या गावासाठी तो पोट भरण्याचा प्रश्न असतो.
२००६ चा वनहक्क कायदा हा या जुन्या अन्यायाची दुरुस्ती करण्याचा प्रयत्न होता. वैयक्तिक आणि सामुदायिक वनहक्कांची तरतूद झाली. महाराष्ट्रातल्या अनेक ग्रामसभांना सामुदायिक वनहक्क मिळाले आणि काही ठिकाणी बांबू, तेंदूपत्ता आणि इतर वनउत्पादनांच्या व्यवस्थापनातून उत्पन्न वाढलं. पण दुसऱ्या बाजूला हजारो दावे प्रलंबित राहिले, अनेक अर्ज फेटाळले गेले आणि जिल्ह्याजिल्ह्यात अंमलबजावणी वेगवेगळी राहिली. त्यामुळे कायदा असूनही न्याय सगळ्यांना सारखा मिळालेला नाही.
आरोग्याच्या बाबतीतही हेच दिसतं. मेळघाटातल्या कुपोषणाची चर्चा वेळोवेळी होते. पालघर आणि नंदुरबारमधल्या बालमृत्यूंच्या बातम्या अधूनमधून येतात. काही दिवस चर्चा होते आणि मग विषय मागे पडतो. पण कुपोषित मुलाला शिक्षणात टिकवणं, दुर्गम भागात डॉक्टर ठेवणं आणि शाळेतली उपस्थिती वाढवणं हे एकमेकांशी जोडलेले प्रश्न आहेत. म्हणून आदिवासी विकास हा एका खात्याचा विषय नाही. तो सरकारच्या प्रत्येक विभागाच्या कामाची कसोटी आहे.
या आंदोलनात एक मोठा बदलही दिसतो. पूर्वीच्या चळवळी जंगल आणि विस्थापनाभोवती फिरायच्या. आजचे विद्यार्थी थेट लाभ हस्तांतर, फोनवरून होणारे पैशांचे व्यवहार, वसतिगृहाचे वयाचे निकष, स्पर्धा परीक्षा आणि नोकरीबद्दल बोलतात. म्हणजे ही पिढी परंपरेपासून तुटलेली नाही, पण ती आधुनिक राज्याकडून आधुनिक उत्तरं मागते. म्हणूनच नव्या पिढीचा उलगुलान हे नाव नुसती घोषणा राहत नाही. ते पिढी बदलल्याची खूण आहे.
हॅना अरेन्ट यांनी “अधिकार मिळवण्याचा अधिकार” ही कल्पना मांडली होती. प्रत्येक अधिकाराआधी एक मूलभूत अधिकार असतो, तो म्हणजे समाजात आपली दखल घेतली जाण्याचा. आदिवासी समाजाचा इतिहास या वाक्याला सतत नवा अर्थ देतो. कारण अनेकदा प्रश्न सुविधांचा नसतोच. प्रश्न असा असतो की राज्य आम्हाला पाहतं का? आमचं ऐकतं का? आमच्या अनुभवाला किंमत देतं का?
एक गोष्ट मात्र नेहमी दुर्लक्षित राहते. आश्रमशाळांतल्या शिक्षकांचा आणि कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न तितकाच गंभीर आहे. ठाणे विभागातल्या अनेक शिक्षकांनी दहा बारा वर्षं सेवा करूनही त्यांना कायम केलं गेलं नाही, म्हणून त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. दुर्गम भागात पात्र शिक्षक टिकत नाहीत, म्हणून तात्पुरत्या नेमणुकांवर शाळा चालवल्या जात होत्या, असं न्यायालयाने नोंदवलं. म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न आणि शिक्षकांची अस्थिर नोकरी यांच्यात एक न दिसणारा संबंध आहे.
इथे एक विचित्र विरोधाभास उभा राहतो. भारत चंद्रावर पोहोचल्याचा अभिमान बाळगतो, फोनवरून होणाऱ्या पैशांच्या व्यवहारांत जगाला दिशा दाखवतो, महामार्ग आणि अत्याधुनिक कारखान्यांची नवी स्वप्नं पाहतो. या अभिमानाला कारणंही आहेत. पण त्याच वेळी राज्यातले काही विद्यार्थी पिण्याचं पाणी, सुरक्षित वसतिगृह आणि शिष्यवृत्तीचे पैसे यासाठी चालत मुंबई गाठतात. या दोन भारतांमधलं अंतर हेच आजच्या आंदोलनाचं खरं राजकारण आहे.
कदाचित म्हणूनच या पदयात्रेचं महत्त्व मुंबई गाठण्यात नाही. अनेक वर्षांनी आदिवासी समाजाने पुन्हा चालत जाऊन राज्याला एक जुना प्रश्न नव्या भाषेत विचारला आहे, यात ते आहे. बिरसा मुंडांच्या उलगुलानपासून आजच्या महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या पदयात्रेपर्यंत एक धागा तुटलेला नाही. अस्तित्वाला मान्यता, सन्मानाने शिक्षण आणि न्याय्य विकास.
राजभवनासमोर चर्चा होईल, निवेदनं दिली जातील, कदाचित आश्वासनंही मिळतील. पण या पदयात्रेची खरी नोंद इतिहासात वेगळ्या कारणासाठी राहू शकते. जेव्हा एखादा समाज आपल्या मुलांना पुढे करून चालायला लागतो, तेव्हा तो फक्त मागण्या मांडत नसतो. तो विकास म्हणजे नेमकं काय, हाच प्रश्न नव्याने विचारत असतो.
आणि म्हणूनच उलगुलान हा शब्द आजही संपलेला नाही. तो प्रत्येक वेळी नव्याने जन्म घेतो. जेव्हा जंगलातला एखादा विद्यार्थी चालत शहरात येतो आणि शांतपणे विचारतो, “विकासाच्या नकाशात आमची जागा नेमकी कुठे आहे?”
