विद्यार्थी घडविण्यासाठी सर्वांनी पुढाकार घ्यावा?
*विद्यार्थी शिकविण्यासाठी सर्वांनी पुढाकार घ्यावा. म्हटलं जातं की विद्यार्थी ज्ञानसागरातील मासा आहे. परंतु जिथं ज्ञानाचं पाणीच नाही. तिथं हा मासा तली कसा जीवंत राहू शकेल? कारण त्याला जीवंत ठेवण्यासाठी लागतं, त्याला दर्जेदार शिकविणं, त्याला भौतिक सुविधा पुरवणं. ज्यातून त्याच्या ज्ञानाच्या कक्षा वाढू शकतात. शिकविण्याचं काम शिक्षक करतो व भौतिक सुविधा शाळेचा संस्थाचालक. शिवाय हू दोन्ही घटक आपआपली कामं बरोबर करतातही. परंतु हे जरी बरोबर असलं तरी आजच्या काळात शिक्षण क्षेत्राने केवळ पैसे कमविणे हा उद्देश ठेवलेला असून आजचे काही शिक्षक बरोबर शिकवीत नाहीत. तसेच आजचे काही संस्थाचालक शाळेत बरोबर सुविधा करीत नाहीत. जेणेकरुन त्यातून विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानाची हत्या होते. या अशाच कारणानं अलिकडील काळात शिक्षण क्षेत्रच बदनाम होत चाललेलं आहे.*
शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे व ते प्राशन केल्यावर कोणताही व्यक्ती गुरगुरल्याशिवाय राहात नाही. असे डॉ. बाबासाहेब म्हणतात आणि ते खरंही आहे. कारण शिक्षण घेण्यातून ज्या गोष्टी आपल्याला ज्ञात होतात. त्याच भरवशावर आपण कोणालाही भीत नाही. अन् ही वास्तविकताही आहे. म्हणूनच सरकार शिक्षण देण्याला जास्त प्राधान्यक्रम देत असते. त्यातच शासन असा निर्भीड व निर्णय घेणारा व्यक्ती बनविण्यासाठी शिक्षणाचं धोरण आखत असते व ते धोरण वृद्धींगत करीत असते.
शिक्षणाचं धोरण. राष्ट्रीय स्तरावर शिक्षणाचं धोरण तयार करणारी एकमेव संस्था म्हणजे एन सी इ आर टी. ही संस्था शिक्षणाच्या बाबतीत निरनिराळ्या धोरणाची आखणी करीत असते व ती धोरणं राबविण्याचा प्रयत्न करीत असते. ही संस्था राष्ट्रीय स्तरावर असते. ती संबंध देशाचा अभ्यास करुन त्यानुसार धोरण तयार करते. म्हणूनच त्याला राष्ट्रीय नाव दिल्या गेलं आहे. दुसरी संस्था आहे एस सी इ आर टी. ही संस्था राज्य स्तरावर काम करते. ही सुद्धा धोरणंच तयार करायचं व ते राबवायचं काम करते. परंतु ही संस्था राज्य स्तरावर शिक्षण हेतूनं स्थापन करण्यात आलेली संस्था आहे. त्यानंतर डायट नावाची संस्था आहे की जी संस्था शहरी स्तरावर काम करते.
शिक्षणाच्या बाबतीत राष्ट्र, राज्य व शहरी स्तरावर वेगवेगळ्या संस्था आहे. ज्या अंतर्गत देशांतर्गत शिक्षणाचा विचार केल्या जातो. शिक्षण अभ्यासक्रम राबविला जातो. त्यासाठी शिक्षकांना प्रशिक्षण दिलं जातं. ज्या आधारावर शिक्षकांना निवडश्रेण्या व वरीष्ठ श्रेण्या लावल्या जातात. अशाच प्रकारच्या आणखी काही संस्था आहेत की शिक्षण श्रेत्रासाठी स्थापन झालेल्या आहेत. त्यातील पहिली आहे, एन इ पी. ज्या संस्थेनं राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण केले आहे व त्यातील आखलेली उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी या संस्थेनं अभ्यासक्रम तयार करण्यावर भर दिलेला आहे. दुसरी संस्था आहे, एस सी एफ. जी राज्य स्तरावर काम करते व ती सुद्धा अभ्यासक्रम तयार करण्याचंच काम करीत असते. या दोन्ही प्रकारच्या संस्थेद्वारा विशिष्ट प्रकारची बांधणी केली जाते. त्यासाठी आराखडा तयार केला जातो. ज्यात तयार झालेला अभ्यासक्रम कसा राबवायचा? याचा विचार केला जातो. आता विचार येतोय की राष्ट्रीय स्तरावर ध्येयधोरण आखले जात असतांना तसेच राष्ट्रीय अभ्यासक्रम तयार केलेला असतांना राज्य स्तरावर का त्याच प्रकारच्या व तीच ध्येयधोरणे असलेल्या संस्था का तयार करण्यात आल्या असाव्यात? त्थाचं कारण आहे की राष्ट्रीय स्तरावर संपुर्ण देशाचा जरी विचार केल्या गेला असला तरी प्रत्येक राज्याची भाषा वेगवेगळी आहे. प्रत्येक राज्यातील लोकांचे आचार, विचार वेगवेगळे आहेत. त्यानुसार प्रत्येक राज्यात वेगवेगळा प्रादेशिक भागही आहे. तेथील पेहराव, तेथील अन्नधान्य, तेथील लोकजीवन, तेथील परीसर यात वेगवेगळ्या बाबतीत भिन्नता आहे. राष्ट्रीय स्तरावर बहुतःश केवळ राज्यातील साम्याचा विचार केल्या जातो. परंतु काही बाबतीत प्रत्येक राज्यात भिन्नता आहे. तेच पाहून राज्य स्तरावर त्याच ध्येयधोरणाच्या वेगवेगळ्या संस्था निर्माण झाल्या. त्याच स्वरुपानं जिल्ह्यातही संस्था आहेत. शिक्षण देणं आणि ते देत असतांना ते सर्वकष प्रकारानं कसं देता येईल. प्रत्येकांच्या समस्या कोणत्या? याचा विचार करुन व याच विचाराच्या अनुषंगानं स्कॉपची निर्मिती झाली. ज्यातून वेगवेगळे स्तर आखले गेले व त्याला गुणदान कसं करावं हे सांगण्यात आलं. ज्यानुसार आपण कोणत्या स्तरावर आहोत? हे स्वतःचं स्वतःलाच निरीक्षण करता आलं. हे केलेलं निरीक्षण जगाच्या कोणत्याही कोपर्‍यात कोणताही संस्थेअंतर्गत व्यक्ती असला तरी त्याला आपली माहिती पाहता येवू शकते.
शिक्षणात आज वेळोवेळी संसोधन होत आहे. माहिती तंत्रज्ञान व आधुनिकीकरण तसेच पाश्चिमात्य विचार. याच पाश्र्वभूमीवर देशानं आपली आजची स्थिती अभ्यासण्याचा विचार केला आहे. त्याच अनुषंगानं ज्या स्कॉपची रचना केली. त्यात काही क्षेत्रांना प्राधान्यक्रम मिळाला. त्याची काही उपक्षेत्रे आखण्यात आली व मानके ठरविण्यात आली. ज्या मानकांची क्षेत्र, उपक्षेत्रानुसार वेगवेगळ्या भागात विभागणी करण्यात आली. ज्य्त शाळेच्या परिणामकारकतेचाही विचार करण्यात आला. शिवाय बंधन टाकलं गेलं की प्रत्येक शाळेत सुविधा असाव्यात. थातूरमातूर सुविधा नकोत. चांगल्या सुविधा असाव्यात. कारण काय? विद्यार्थी शिकला पाहिजे. चांगलंच शिकला पाहिजे. त्यासाठी शाळेत असलेल्या भौतिक सुविधा या दर्जेदार असायला हव्यात. त्याचाच विचार करुन शासनानं स्कॉपमध्ये पायाभूत सुविधांचा समावेश केला. पायाभूत सुविधेत वीज, इलेक्ट्रिक असेल तर विद्यार्थ्यांना गर्मीत बसावे लागणार नाही फळ्यावरचं सहज दिसेल. पिण्याचे पाणी स्वच्छ असावे. याचा उद्देश पिण्याचे पाणी शुद्ध असले तर आजार होणार नाही. विद्यार्दी दररोज व नियमीत शाळेत येईल व त्याचं कोणत्याच स्वरुपाचं अभ्यासाचं नुकसान होणार नाही. बसायचे बाक चांगले असावे. विद्यार्थ्यांच्या पाठीवर ताण येणार नाही. शाळेत ग्रंथालय असावं. शालेय फर्नीचर चांगलं असावं. आरोग्यसेवा असावी. कचरा व्यवस्थापन चांगलं असावं. क्रिडांगण असावं. क्रिडा साहित्य पुरेसं असावं. आय सी टी पायाभूत सुविधा असावी. महत्वाचं सांगायचं झाल्यास ज्या विद्यार्थ्यांसाठी सरकार माध्यमातून राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, तसेच जिल्हा स्तर काम करतं. श्रम आणि पैसाही खर्च करतं. त्याच गोष्टींचा विचार विद्यार्थी शिकावा यासाठी करुन शालेय वातावरण सुखसुविधा विद्यार्थ्यांना मिळाव्यात यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. परंतु यालाही काही मर्यादा आहेत.
पुर्वी शाळा या खाजगीच होत्या. त्याचं कारण होतं, गुरुकूल शिक्षण पद्धती. दूर अशा ठिकाणी एखादा ऋषी आश्रम स्थापन करायचा. तिथेच विद्यार्थी शिकत असत. हे काही सरकारी नव्हतं. त्या ठिकाणी सर्व व्यवस्था ऋषीच करायचे व त्याला हातभार लावायचे त्या काळातील विद्यार्थी. विद्यार्थी हे राजे महाराजे यांचीच मुलं असायची. हे आजपर्यंत चालत होतं इंग्रज भारतात येईपर्यंत. इंग्रज भारतात आले व त्यांनी एलिफिस्टन अंतर्गत शाळा आणल्या. ज्याला सरकारी शाळा म्हणता येईल. ज्या शाळा गरीबांसाठीही होत्या. पुढं भारत स्वतंत्र झाल्यावर सरकारनं शाळा उघडल्या व त्या शाळेतून गरीब व दारिद्र्य रेषेखालील विद्यार्थीही शिक्षण घेवू लागले व त्यांना शिक्षण घेता येवू शकत होतं. परंतु आजही काही शाळा अशा आहेत की त्या खाजगी आहेत ववत्या शाळेचा प्रमुख पुर्वापासून चालत आलेला ऋषीच आहे की जो विद्यार्थ्यांच्या सेवेची अभिरुची मनात ठेवतो. परंतु ही अभिरुची मनात ठेवत असतांना असा ऋषी आजच्या काळात केवळ स्वतःचं पोट भरायचं काम करतो. तो शाळेत भौतिक सुविधा करण्याच्या नावावर पैसा गोळा करतो. शासनही आतापर्यंत शाळेनं भौतिक सुविधा कराव्यात. त्या करता याव्यात म्हणून पुरेपूर अनुदान देत होतं. परंतु असा अनुदानरुपात पैसा गोळा केल्यानंतर त्यातील पुर्ण पैसा संस्थाचालक शाळेला लावत नाहीत तर त्यातील फक्त दहा प्रतिशत पैसा शाळेला लावतो व बाकी सर्व पैसा तो आपल्या घराला लावतो. अशावेळेस स्कॉप या मुल्यांकन पद्धतीचा फायदा काय आणि ही मुल्यांकन पद्धती कुचकामाची ठरते. शिवाय असा पैसा गोळा करीत असतांना शाळेत भौतिक सुविधा जर उभ्या केल्या जात नसतील तर खरंच अशा शाळेतून विद्यार्थी शिकतील काय? तर याचं उत्तर हे संभ्रमाचंच आहे व शांसकता निर्माण करणारं आहे. याबाबत खरं सांगायचं म्हणजे ही विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची हत्याच आहे. विशेष बाब ही की आपल्या शाळेतील विद्यार्थी, ज्याला आपण देवाच्या भुमिकेत बघतो. ज्याच्यासाठी सरकार अनुदानही देत असतं. तो शिकायला हवा. त्यालाही सर्वकष ज्ञान मिळावं. तोही शिक्षणातून आत्मनिर्भर व्हावा. यासाठी सरकारनं पावले उचलली असली तरी त्यात शाळा संस्थाचालकानं हातभार लावावा. पालकांनीही सढळ मनानं मदत करावी व शिक्षकांनीही त्याला असलेलं ज्ञान अद्ययावत करीत द्यावं हे तेवढंच खरं. जेणेकरुन तसं आपण जर केलं नाही तर आपण कुठंतरी सृष्टीच्या कार्यात बाधा टाकत आहोत. असा याचा अर्थ होईल व केवळ यातून विद्यार्थ्यांचंच नाही तर संबंध सृष्टीचं नुकसान होईल. ज्यात आपण पापाचे भागीदार बनू शकतो. यात शंका नाही. तेव्हा असे जाणूनबुजून नुकसान करुन पापाचे भागीदार बनण्याऐवजी शिक्षण क्षेत्रात येणाऱ्या सर्वच लोकांनी विद्यार्थ्यांना शिक्षण देतांना ते निःस्वार्थ भावनेनं द्यावं. त्यात पैसे कमविण्याचा उद्देश ठेवू नये. जेणेकरुन विद्यार्थीही घडेल व आपणही पापकर्मापासून सुरक्षीत राहू.
अंकुश शिंगाडे नागपूर ९३७३३५९४५०
