विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षक, पालक व संस्थाचालक बदलण्याची गरज?
*शासन विद्यार्थांचा विकास व्हावा म्हणून वेगवेगळे उपक्रम राबवते. नवनवीन शैक्षणिक धोरणं आहे. त्यासाठी मोबाईल माध्यमातून वा वर्तमानपत्राच्या माध्यमातून पालकांना बदलवते. शिक्षकांना बदलविण्यासाठी वेगवेगळं प्रशिक्षण देत असते. मात्र संस्थाचालकांना प्रशिक्षीत करीत नाही. विशेष म्हणजे शासनाचं शिक्षकांची पात्रता वाढवित असतांना संस्थाचालकाचीही पात्रता वाढवावी. कारण अलिकडील काळात खाजगी शिक्षण संस्था जास्त आहेत व अशा शाळेतून कितीही शासनानं शैक्षणिक धोरणं राबवली व कितीही विद्यार्थ्यात मुल्य रुजविण्याचा प्रयत्न केला. तरीही ते मुल्य रुजत नाही. याचं कारण आहे संस्थाचालकांची मानसिकता. अलिकडील काळातील काही संस्थाचालक हे गुणवत्तेला महत्व देत नसून केवळ शिक्षणसंस्थेचा वापर पोट भरण्यासाठी करीत आहेत. म्हणूनच त्यांचीच मानसिकता खऱ्या अर्थानं बदलविण्याची गरज आहे. तेव्हाच विद्यार्थ्यांचंही भवितव्य बदलेल. त्याचबरोबर देशाचंही भविष्य बदलेल. हे सत्य नाकारता येत नाही.*
शाळा. शाळा ही शिक्षक, विद्यार्थी, पालक व देश यांच्या विचारांना साजेशी असलीच पाहिजे. ती जर तशा स्वरुपाची नसेल तर देशाचं भवितव्य खराब होत असतं. आपला देश इतर देशाच्या तुलनेत व जागतिक पातळीवर सर्वच क्षेत्रात आघाडीवर जावा व त्या देशाला सर्वोच्च स्थान प्राप्त व्हावं. म्हणून देश आपल्या आंतरीक बाबींची गुणवत्ता वाढवीत असते. ज्यात शाळा हा मुख्य भाग समाविष्ट असतो आणि असा विकास करीत असतांना शाळेतील शैक्षणिक गुणवत्ता तपासली जाते व त्या गुणवत्ता वाढीला जास्त प्राधान्य दिलं जातं.
शाळा गुणवत्ता. यात केवळ शिक्षकांचीच गुणवत्ता वाढली पाहिजे असं नाही तर त्या शाळेतील वातावरण कसे आहे. त्या शाळेत क्रिडांगण आहे काय? त्या शाळेत पिण्याच्या पाण्याच्या सोयी आहेत काय? त्या शाळेत शिक्षण घ्यायला पूरक वातावरण आहे काय? परिसरातील लोकं कसे आहेत? शाळा तंबाखूजन्य पदार्थ विक्रीस प्रतिबंध टाकत नाही काय? अशा प्रकारच्या साध्या साध्या शुल्लक बाबींवर लक्ष द्यावे लागते. त्या गोष्टी लक्षात घेवून त्याला प्राधान्य देवून शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीवर लक्ष केंद्रीत केले जाते. ज्यातून सरकारनं स्कॉफ नावाची मुल्यांकन पद्धती आणली व त्या माध्यमातून शाळेचं मुल्यांकन करतं. ज्यातून शाळेची गुणवत्ता दिसतेच, तसा दर्जाही दिसतोच. ही गुणवत्ता राज्यातील प्रत्येक व्यक्तीलाच दिसते नव्हे तर देशातील प्रत्येक व्यक्तीलाच दिसते. ज्यातून त्या शाळेत काही कमीत्व असल्यास वेळीच उपाययोजना करण्यात येतात. येवू शकतात. ही अलिकडील काळात आलेली मुल्यांकन पद्धती आहे. या मुल्यांकन पद्धतीचा विचार यासाठी करण्यात येत आहे. कारण आपल्या देशाला २०४७ पर्यंत विश्वगुरु बनवायचे आहे आणि जागतिक महासत्ताही. हेच देशाचं उद्दीष्ट आहे.
देशाला जागतिक महासत्ता बनविण्याचं देशवाशीयांचं स्वप्न. ज्या स्वप्नासाठी व ते स्वप्न साकार करण्यासाठी देश प्रयत्न करतोय. त्यासाठी देश डराच पैसा शाळेसाठी खर्च करतोय. उद्देश हाच की तळागाळातील विद्यार्थी हा शिकायला हवा. तो शिकला तर तंत्रज्ञ बनेल व नवेनवे शोध लावेल. ज्यातून देशाला इतर देशाकडे पाहावे लागणार नाही व अवलंबूनही राहावे लागणार नाही. हा यातील एकमेव उद्देश.
विशेष बाब ही की हा झाला आजच्या शिक्षण पदाधतीनुसार शाळा मुल्यांकनाचा विषय. हा विषय काही विद्यार्थी मुल्यांकनाशी संबंधित नाही. याचा अर्थ पुर्वी अशी मुल्यांकन पद्धती नव्हती काय की ज्यातून शाळेचं मुल्यांकन केलं जात होतं? त्याचं उत्तर आहे, होती. जिला SSSA म्हणत. त्याचा अर्थ ही पद्धती शाळेपुरतीच सिमीत होती व त्या पद्धतीनुसार शाळा स्वतः जे मुल्यांकन करायची. ते मुल्यांकन इतरांना दिसत नव्हतं. आज काळ डिजीटल आला. म्हणूनच स्कॉपला प्राधान्य मिळालं. याचाच अर्थ आपण आपल्या देशात सी बी ई पॅटर्न पद्धती स्विकारलेली आहे. स्कॉप या शाळा मुल्यांकनाच्या पद्धतीत आपल्या देशानं सहा क्षेत्राला प्राधान्य दिलं आहे. ज्यात एकोणसाठ उपक्षेत्रे आहेत व ज्यात एकशे अठ्ठावीस मानकं आहेत व ही मानके शाळेतील सर्व गोष्टींना धरुन आहेत. त्याचा समावेश नवीन शिक्षण पद्धतीत आवर्जून केलेला आहे. शाळा ही उच्च दर्जावर जायला हवी म्हणून तालुका प्रशासन, जिल्हा प्रशासन, राज्य प्रशासन, प्रदेश प्रशासन, राष्ट्रीय प्रशासन हातभार लावत आहे. या सर्वांच्याच सहकार्यातून प्रत्येकच शाळा ही गुणवत्तेच्या बाबतीत आघाडीवर जाणार आहे. शिवाय हे जे मुल्यांकन होत आहे. हे वास्तववादी आहे आणि हे मुल्यांकन सर्वसाधारण लोकांना कळू शकेल असंच आहे. लोकांना हा बदल दिसणार आहे. त्याच्या पद्धतीही सर्वसामान्य लोकांना दिसणाऱ्या आहेत व त्याची परिणामकारकताही तीव्र स्वरुपाची आहे.
शासनानं स्कॉपच्या माध्यमातून शाळेच्या दर्जेदारपणावर तर भर दिलेलाच आहे. ज्यात भौतिक सुविधांचा समावेश आहे. शिवाय त्यात विद्यार्थी विकासावरही भर दिलेला आहे. त्यातच काही उत्तम प्रकारच्या शिफारशीही केल्या आहेत. दर्जेदार शिक्षण हे सरकारचं ब्रीद आहे. ज्यातून देशाचा विकास साधला जाणार आहे. आता पाहूया की खरंच या स्कॉप नावाच्या मुल्यांकन पद्धतीद्वारे शाळा दर्जेदार बनतात की शाळेचा स्तर ढासळतो ते.
भारत स्वतंत्र झाल्यावर आपल्या भारतानं शिक्षणासंबंधी विचार केला. कारण शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे. हे सरकारला माहीत झालं. ज्या देशातील लोकांना शिक्षण नसेल, त्या देशात विकास होत नाही. याचा अभ्यास सरकारनं केला. त्यानंतर शिक्षणासंबंधी आयोग निर्माण झाले व पहिला आयोग आला, विद्यापीठीय आयोग. हा आयोग १९४८ ला आला. ज्यात उच्च शिक्षणावर जास्त भर देण्यात आला होता. त्यानंतर १९५२ मध्ये मुदलियार आयोग आला. त्यात माध्यमिक शिक्षणावर भर दिल्या गेला होता. त्यानंतर सन १९६४ मध्ये कोठारी आयोग आला. ज्यात प्राथमिक शिक्षणावर भर दिल्या गेला होता. हेच पहिलं शैक्षणिक धोरण होय. त्यानंतर दुसरं शैक्षणिक धोरण १९८६ ला आलं. ज्यात कला कार्यानुभव व शारिरीक शिक्षणावर भर देण्यात आला. त्यानंतर सन १९९५ मध्ये क्षमताधिष्ठीत अभ्यासक्रम आला. ज्यात विद्यार्थ्यांमध्ये उपजत गुण असतात. त्याचा विकास करण्यावर भर देण्यात आला. तद्नंतर शासनाला वाटलं की विद्यार्थ्यांना पहिल्या वर्गापासूनच इंग्रजी ऐकता, बोलता, वाचता व लिहिता यावं. यासाठी २००० मध्ये इंग्रजी शिक्षण आलं व त्याची अंमलबजावणी सन २००१ मध्ये करण्यात आली. मध्यंतरीच्या काळात बरंच काही आलं. ज्यात ज्ञानरचनावादावर भर देण्यात आला. याच दरम्यान शिक्षकांना सुचना देण्यात आली की त्यांनी २०१५ पर्यंत आपल्या शैक्षणिक अर्हता वाढवाव्यात. ण्हणजे त्यानंतर वाढवू नये असं शासनानं सांगितलं नाही. उद्देश एवढाच होता की शिक्षकांची अर्हता जर वाढेल तर त्यांच्या ज्ञानाचा फायदा विद्यार्थ्यांनाच होईल. त्यानंतर शेवटी तब्बल चौतीस वर्षानंतर म्हणजे २०२० ला तिसरं शैक्षणिक धोरण आलं. जे सर्वकष होतं व त्यांची अंमलबजावणी करणं सुरु आहे. ज्यात शिक्षकांच्या गुणवत्तेवरही भर दिला जात आहे. हे जरी खरं असलं तरी शासनानं शिक्षणाचा उद्देश लक्षात घेवून ज्या शाळा हस्तांतरीत केल्या. त्या शाळेत एक संस्थाचालक नावाचा मालक ठेवला. जो मालक सरकारी नव्हता. त्यानं सरकारचा उद्देश लक्षात घेवून शाळा तर हातात घेतल्या. परंतु तो सरकारी व्यक्ती नसल्यानं त्या व्यक्तीनं त्या शाळेतून सकारात्मक शिक्षण देण्याचा उद्देश ठेवलाच नाही. शाळेला पैसे मिळविण्याचं व पोट भरण्याचं साधन बनवलं. अशा शाळेतून शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता विकसनावर प्रयत्न केले नाहीत. उलट त्यांच्या विकसनावर अडथळे आणले. जे स्पष्ट दिसलेत. अशा शाळेतून मालक समजणाऱ्या व सरकारचा व्यक्ती नसलेल्या व्यक्तीनं पैसे कमविण्याचा उद्देश ठेवल्यानं शिक्षणाची हत्या झाली आणि ती हत्या होतच राहणार. कारण खाजगी शाळेतील संस्थाचालकाच्या असल्या भुमिकेवर कोणी आक्षेप घेत नाहीत. घेणार नाही. कारण आजच्या शिक्षणात तेरी भी चूप मेरी भी चूप अशी भुमिका निर्माण झालेली आहे. जी भुमिका संशयास्पद आहे.
महत्वपूर्ण बाब ही की शिक्षणात वेगवेगळे बदल झाले. शिक्षणाचे धोरण बदलले वा शिक्षणात कितीही प्रयोग केले गेले तरी शिक्षणातील खाजगी भागातील जी स्थिती आहे. ती स्थिती व त्या शाळेतील मालक असलेल्या संस्थामंडळाच्या मानसिकतेची स्थिती जेव्हापर्यंत बदलणार नाही. तेव्हापर्यंत शासनाचा उद्देश यशस्वी होणार नाही. त्याचाच परिणाम ग्रामीण भागातील जिल्हा परीषद शाळेवर होत असतो. कारण एकाचं पाहून दुसरा शिकतोच. ज्यामुळं शहरातील खाजगी शाळेचा असर हा ग्रामीण भागावर होवू शकतो. ही शक्यता नाकारता येत नाही. तेव्हा शासनाला जर वाटत असेल की शिक्षणाचा उद्देश यशस्वी व्हावा तर शासनानं खाजगी शाळेतील मालक समजणाऱ्या संस्थाचालकाच्या मानसिकतेवर कात्री घालावी. त्यांच्यात सकारात्मक मानसिकता भरावी. नकारात्मक नकोच. जेणेकरुन शिक्षणाचं ब्रीद साकार होईल. अन्यथा शिक्षणातील केलेल्या सुधारणा व संशोधनाला काहीच अर्थ उरणार नाही. कारण अशा खाजगी शाळेत संस्थाचालक पैसे पैसे कमविल्याला वाव देत असल्यानं तिथं गुणवान शिक्षकांच्या गुणवत्तेची कदर होत नाही. तिथं नातेवाईक जरी गुणवान नसेल तरीही त्यांच्याच गुणांना वाव मिळतो. तसाच जो पैसे देत असेल आणि वर्गात विद्यार्थ्यांना शिकवीत नसेल तरी त्याचाच उदोउदो होतो. इथंच शिक्षणाची हत्या होते. विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानाचीही हत्या होते. त्यातच हत्या होते सरकारच्या उद्दीष्टांची. जे उद्दीष्ट सरकार नवनवीन शैक्षणिक धोरणं आणून व आयोग आणून साकार करण्याचा प्रयत्न करीत असतं.
अंकुश शिंगाडे नागपूर ९३७३३५९४५०
