बांगलादेशमधील राजकारण आणि समाज जीवनात गेल्या वर्षभरात घडलेली सर्वात मोठी घटना म्हणजे ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी झालेल्या बदलाची. दीर्घकाळ सत्तेवर असलेल्या शेख हसीना यांच्या सरकारविरोधात विद्यार्थ्यांनी दिलेल्या मोठ्या आंदोलनामुळे देशात राजकीय उलथापालथ झाली. या आंदोलनात विद्यार्थ्यांनी, तरुणांनी आणि सर्वसामान्य जनतेने भाग घेतला. त्यांनी भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आणि राजकीय दडपशाहीविरोधात आवाज उठवला. या संघर्षातून हसीना सरकारला गादी सोडावी लागली आणि त्यानंतर प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ व नोबेल पारितोषिक विजेते मोहम्मद युनूस यांच्याकडे तात्पुरते प्रशासन सोपवले गेले. सुरुवातीला विद्यार्थ्यांना आणि आंदोलनकर्त्यांना वाटले की, आता देशात पारदर्शकता, लोकशाही आणि नवा बदल होईल. पण काही महिन्यांतच परिस्थिती पूर्णपणे उलटी झाली.
युनूस यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या अंतरिम सरकारकडून विद्यार्थ्यांना अपेक्षा होती की त्यांचे मागील सरकारविरोधात केलेले बलिदान व आंदोलन याचा सन्मान केला जाईल, त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या जातील. पण घडले उलट, आंदोलनात सहभागी अनेक विद्यार्थ्यांवर कारवाई सुरू झाली. अनेकांना अटक करण्यात आली, काहींवर देशद्रोहाचे आरोप लावले गेले. माध्यमांवर नियंत्रण आणले गेले आणि विरोधी मत व्यक्त करणाऱ्या पत्रकारांना धमक्या मिळू लागल्या.
मोहम्मद युनूस हे नाव बांगलादेशात आदराने घेतले जाते. मायक्रोक्रेडिट आणि ग्रामीण बँक संकल्पनेद्वारे त्यांनी लाखो गरीब महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवले होते. त्यामुळे त्यांच्याकडे देशात आणि बाहेर दोन्ही ठिकाणी प्रचंड प्रतिष्ठा होती. पण सत्तेवर आल्यानंतर त्यांच्या कृतींनी लोकांना गोंधळात टाकले. युनूस यांनी प्रशासनात आपल्या जवळच्या काही सल्लागारांना नेमले, परंतु विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्यांना पूर्णपणे बाजूला ठेवले. सरकारची दिशा पुन्हा एकदा जनतेपासून दुरावलेली वाटू लागली.
ढाक्यातील परिस्थिती पुन्हा अस्थिर बनू लागली. ज्या विद्यार्थ्यांनी हसीना सरकारविरोधात तीव्र आंदोलन केले होते, त्यांनाच आता पोलिसांकडून चौकशा आणि धाक दाखवला जाऊ लागला. काही विद्यार्थी संघटनांची कार्यालये सील करण्यात आली. आंदोलनातील नेत्यांना “राजकीय अस्थैर्य निर्माण करण्याचा” आरोप ठेवून ताब्यात घेतले गेले. या सर्व घटनांनी लोकांच्या मनात मोठी निराशा निर्माण झाली.
अनेक विश्लेषकांच्या मते, युनूस यांच्या कारभारातील ही बदललेली भूमिका त्यांच्या राजकीय अनुभवाच्या अभावातून आली. ते एक अर्थतज्ज्ञ आहेत, पण राजकीय प्रशासन आणि लोकशाही व्यवस्थापन ही वेगळी जबाबदारी आहे. तसेच त्यांच्या सरकारवर आंतरराष्ट्रीय संस्थांचा आणि परदेशी सल्लागारांचा प्रभाव वाढत चालल्याची चर्चा होती. त्यामुळे बांगलादेशी जनतेचा विश्वास कमी होऊ लागला.
आंदोलनकर्त्यांच्या मते, युनूस यांनी त्यांच्या “लोकशाही पुनर्स्थापना” या वचनाला तडा दिला. विद्यार्थ्यांच्या अनेक मागण्या जसे की मोफत शिक्षण, बेरोजगारीवरील ठोस उपाय, भ्रष्टाचारविरोधी स्वतंत्र आयोग या सर्व गोष्टींवर कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. उलट, जे आवाज उठवतात त्यांना दडपण्याची प्रवृत्ती वाढली आहे.
आता बांगलादेशातील परिस्थिती पुन्हा नव्या वळणावर आहे. ज्या विद्यार्थ्यांनी परिवर्तनासाठी प्राण पणाला लावले, त्यांनाच आता “अस्थैर्य निर्माण करणारे” ठरवले जात आहे. ढाक्यात पुन्हा निदर्शने सुरू झाली आहेत. लोक विचारत आहेत — हा तोच बदल होता का, ज्यासाठी आम्ही संघर्ष केला?
युनूस सरकारच्या कारभाराबद्दल आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनीही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मानवी हक्क संघटनांनी विद्यार्थ्यांच्या अटक प्रकरणांची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. तरीही सरकारकडून अधिकृत प्रतिसाद मिळालेला नाही. सोशल मीडियावरही “Justice for July Protesters” हा हॅशटॅग जोर धरत आहे.
या सर्व घटनांचा परिणाम बांगलादेशच्या परराष्ट्र धोरणावरही झाला आहे. भारत, चीन आणि अमेरिका या तिन्ही देशांकडे युनूस सरकारचा दृष्टिकोन स्थिर नाही. काही धोरणात्मक करार अडकले आहेत. परकीय गुंतवणूकदारही सावध झाले आहेत. देशात पुन्हा अस्थैर्य निर्माण झाल्यास आर्थिक स्थिती बिघडण्याची शक्यता वाढली आहे.
युनूस यांचे समर्थक असे म्हणतात की देश स्थिर ठेवण्यासाठी कठोर निर्णय घेणे आवश्यक आहे. त्यांच्या मते, काही विद्यार्थी संघटना परकीय प्रभावाखाली होत्या आणि त्यांच्या हालचाली देशविरोधी होत्या. पण विरोधकांचा आरोप आहे की हा सर्व “राजकीय दडपशाहीचा” प्रयत्न आहे आणि युनूस यांच्या सरकारने सत्तेचे केंद्रीकरण सुरू केले आहे.
लोकांच्या मनात निर्माण झालेला भ्रम आता संतापात बदलत आहे. युनूस यांच्या नेतृत्वावर आधी असलेला विश्वास हळूहळू कमी होत आहे. नोबेल पुरस्कार विजेत्या या व्यक्तीने देशाचे भविष्य उज्ज्वल करण्याऐवजी निराशेची सावली निर्माण केली आहे, असे अनेकांचे मत आहे.
एकंदरीत पाहता, बांगलादेश पुन्हा एकदा ताणतणावाच्या आणि संभ्रमाच्या स्थितीत आहे. २०२४ मध्ये ज्या तरुणांनी आणि विद्यार्थ्यांनी लोकशाहीची नव्याने सुरुवात करण्याचे स्वप्न पाहिले होते, त्यांचे स्वप्न आज तुटलेले दिसते. मोहम्मद युनूस यांनी घेतलेल्या निर्णयांमुळे देशात पुन्हा भीती आणि अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
प्रश्न असा आहे की, या स्थितीतून बांगलादेश बाहेर कसा पडणार? विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा कसा मिळवला जाणार? आणि युनूस सरकार खरोखरच लोकशाही व पारदर्शकतेकडे परत येईल का? या प्रश्नांची उत्तरे मिळाली नाहीत, तर बांगलादेश पुन्हा एका नव्या अस्थैर्याच्या वर्तुळात अडकण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
हा लेख केवळ एका व्यक्तीच्या बदलत्या भूमिकेचा नाही, तर एका राष्ट्राच्या आशा आणि निराशेच्या संघर्षाची कथा आहे, जिथे तरुणाईने परिवर्तनासाठी आवाज उठवला, पण सत्तेच्या गणितात त्यांचा आवाज पुन्हा हरवला…
