संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सुरक्षा परिषदेवर कायम सदस्यत्व आणि व्हेटो अधिकार मिळवण्याची भारताची मागणी नवी नाही. गेल्या अनेक दशकांपासून भारत या दिशेने प्रयत्नशील आहे. लोकसंख्येच्या, अर्थव्यवस्थेच्या आणि शांतता राखीव दलांतील योगदानाच्या दृष्टीने भारताचे स्थान निश्चितच अग्रस्थानी आहे. तरीही प्रश्न असा निर्माण होतो की, एवढ्या दीर्घ प्रयत्नांनंतरही भारताला हे स्थान का मिळत नाही? उत्तर साधं आहे, या खेळात न्याय किंवा पात्रता नव्हे, तर सत्ता आणि सामरिक हितसंबंध चालतात.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे सध्याचे पाच कायम सदस्य म्हणजे अमेरिका, रशिया, चीन, फ्रान्स आणि युनायटेड किंगडम हे “P5” म्हणून ओळखले जातात. दुसऱ्या महायुद्धानंतर स्थापन झालेल्या या व्यवस्थेत त्यांना व्हेटोचा अधिकार देण्यात आला. या व्हेटोमुळेच त्यांचे स्थान अभेद्य झाले आहे, कारण कोणत्याही ठोस ठरावावर एकट्या सदस्याचाही विरोध पुरेसा असतो. या सत्ताधारी गटानेच परिषदेत बदल करण्याचा अधिकार स्वतःकडे ठेवला आहे. त्यामुळे नव्या देशांना कायम सदस्यत्व मिळवायचे असेल, तर ह्याच पाच देशांची परवानगी आवश्यक आहे. हेच वास्तव भारताच्या मार्गातील सर्वात मोठे अडथळे निर्माण करते.
भारताची मागणी मात्र तर्कसंगत आहे. जगातील सर्वात मोठे लोकशाही राष्ट्र, वाढती अर्थव्यवस्था, प्रगत तंत्रज्ञान आणि शांतता राखीव मोहिमांमधील सक्रिय भूमिका हे सर्व घटक भारताच्या बाजूने आहेत. भारताने नेहमीच “ग्लोबल साऊथ” म्हणजे विकसनशील जगाचे प्रतिनिधित्व करण्याची भूमिका घेतली आहे. त्याचवेळी तो जागतिक स्थैर्यासाठी जबाबदार शक्ती म्हणून ओळखला जातो. त्यामुळे अनेक देश भारताच्या बाजूने खुले समर्थन देतात. अमेरिका, फ्रान्स, रशिया अशा काही देशांनी भारताला कायम सदस्यत्व मिळावे, असा स्पष्ट मतप्रवाह व्यक्त केला आहे. परंतु जेव्हा हा प्रस्ताव प्रत्यक्ष संयुक्त राष्ट्रात मांडायचा प्रश्न येतो, तेव्हा चीन आणि त्याचे प्रादेशिक साथीदार या प्रक्रियेला अडथळा आणतात.
चीनचा विरोध हे या प्रक्रियेतील सर्वात महत्त्वाचे कारण आहे. आशियात चीनला स्वतःचे वर्चस्व राखायचे आहे आणि भारताला समान स्थान मिळणे त्याला अजिबात पसंत नाही. कारण भारत कायम सदस्य झाला, तर चीनच्या प्रभावाला तोल निर्माण होईल. पाकिस्तान तर भारताच्या विरोधासाठी नेहमीच सक्रिय असतोच, त्यामुळे या दोघांच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे भारताचे पाऊल पुढे सरकणे कठीण बनते.
कधी कधी काही विश्लेषक असा प्रस्ताव मांडतात की ब्रिटनने आपले कायम सदस्यत्व भारताला द्यावे. पण ही केवळ कल्पनाविलासाची गोष्ट आहे. कारण असा कोणताही मार्ग संयुक्त राष्ट्रांच्या घटनेत नाही आणि कोणताही देश आपली जागा सहजासहजी सोडणार नाही. त्या जागेचा अर्थ फक्त प्रतिष्ठा नसून ती राष्ट्रीय सुरक्षेचा आणि जागतिक प्रभावाचा मूळ आधार आहे. त्यामुळे ब्रिटनसारख्या देशाकडून अशी अपेक्षा ठेवणे वास्तववादी नाही.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील सुधारणा ही कल्पना ऐकायला आकर्षक वाटते, परंतु ती अमलात आणणे जवळपास अशक्य आहे. कारण सुधारणा म्हणजे सध्याच्या पाच सत्ताधाऱ्यांनी स्वतःचे अधिकार कमी करणे, आणि असे कोणीही करणार नाही. आजही रशियाने युक्रेनच्या युद्धावर व्हेटो वापरून परिषदेला निष्प्रभ केले आहे, गाझामधील संघर्षावरही परिषद विभागलेली आहे, आणि हवामान बदल किंवा कोविडसारख्या जागतिक संकटांवरही ती प्रभावी ठरली नाही. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्रांची विश्वसनीयता कमी होत चालली आहे. तरीही या संस्थेत बदल करणे अवघड आहे, कारण बदलाचा निर्णय ज्यांच्या हातात आहे, तेच त्या बदलामुळे आपले सत्ताकेंद्र गमावतील.
भारताच्या बाबतीत काही देश मानवी हक्क आणि प्रादेशिक संघर्षांच्या मुद्द्यांवर प्रश्न उपस्थित करतात. विशेषतः काश्मीरचा संदर्भ देऊन काही राष्ट्रे भारताच्या व्हेटो अधिकाराच्या मागणीवर संशय व्यक्त करतात. अर्थात या कारणांचा आधार फारसा ठोस नसला, तरी त्यांचा उपयोग राजनैतिक दबाव म्हणून केला जातो. भारताची प्रतिमा जागतिक स्तरावर सकारात्मक असली, तरी या लहानशा गोष्टी त्याच्या मोहिमेला विलंब लावतात.
या सगळ्या वास्तवाचा विचार करता भारताने धोरण बदलले आहे. संयुक्त राष्ट्रावर एकट्याने अवलंबून न राहता भारत आता विविध आंतरराष्ट्रीय मंचांवर आपला प्रभाव वाढवत आहे. G20, BRICS, QUAD, SCO यांसारख्या संघटनांमध्ये सक्रिय सहभाग घेत भारत आपल्या आवाजाला बळकटी देत आहे. भारताचा हेतू स्पष्ट आहे — जर पारंपरिक मार्गाने सत्ता मिळवणे शक्य नसले, तर नवीन मंच तयार करून आपली भूमिका प्रस्थापित करणे. भारताने अलीकडच्या काळात जी-२०च्या अध्यक्षपदाद्वारे विकसनशील जगाला नवे व्यासपीठ दिले आणि त्यामुळे त्याचा प्रभाव संयुक्त राष्ट्राच्या चौकटीबाहेरही वाढला आहे.
भारताचे धोरण आता “स्थैर्याचा आधार” म्हणून स्वतःला सादर करण्याचे आहे. जगातील अस्थिर परिस्थितीत भारत शांतता, विकास आणि बहुपक्षीय संवादाचा पुरस्कर्ता म्हणून उभा आहे. या मार्गाने तो आपले जागतिक नेतृत्व सिद्ध करत आहे. पुढच्या काही वर्षांत भारताने संयुक्त राष्ट्रासारख्या संस्थांमध्ये महत्त्वाच्या समित्यांवर स्थान मिळवणे, अधिकाधिक अधिकारी पदे भूषवणे आणि विकासशील देशांच्या गटात नेतृत्व राखणे — हेच त्याचे वास्तविक उद्दिष्ट आहे. कायम सदस्यत्व ही दीर्घकालीन ध्येयरेषा राहील, परंतु त्याआधी भारत आपली उपस्थिती सर्व स्तरांवर पक्की करत आहे.
खरं सांगायचं तर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ही अजूनही १९४५ च्या सत्तासमीकरणांचे प्रतीक आहे. त्या काळात ज्यांच्या हाती जगाचे भविष्य होते, त्यांच्याकडेच आजही नियंत्रण आहे. पण २०२५ मधील वास्तव वेगळं आहे — आर्थिक, लोकसंख्या आणि तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने जग बदललं आहे. भारतासारखा देश या बदललेल्या वास्तवाचे प्रतिनिधित्व करतो. तरीही आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेत न्यायापेक्षा सामरिक स्वार्थ जास्त महत्त्वाचा असतो. त्यामुळे भारताची पात्रता सर्वमान्य असली, तरी ती मान्यता प्रत्यक्ष शक्तीत रूपांतरित होण्यासाठी अजून बराच काळ लागेल.
आज भारताच्या परराष्ट्र धोरणात ही जाणीव स्पष्टपणे दिसते. “जागतिक स्थैर्यासाठी जबाबदार शक्ती” ही ओळख टिकवून ठेवत तो व्यवहार्य मार्ग अवलंबत आहे. भविष्यात कदाचित परिस्थिती बदलली, सत्तासंतुलन नव्याने आकारले, आणि विद्यमान पाच शक्तींना नवीन भागीदारी मान्य करावी लागली, तेव्हाच भारताला त्याचे योग्य स्थान मिळू शकेल. तोपर्यंत भारताचे प्रयत्न सुरू राहतील — कारण हा प्रवास केवळ एका आसनासाठी नाही, तर जगाच्या नवीन युगाचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी आहे.
(लेखक: मयुरेश व्यंकाप्पा पत्की, परराष्ट्र आणि जागतिक घडामोडी विषयातील अभ्यासक)
