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जो लोग बोलते हैं कि "ईवीएम हटाओ सेना" के लोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर, सुप्रीम कोर्ट के जज को डेमो क्यों नहीं दिखाते हैं ?, उनके लिए यह उत्तर लिखा गया है: . (01) हम सुप्रीम कोर्ट में EVM को इसलिए लेकर नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि उसके लिए एक प्रोफेशनल वकील हायर करना पड़ेगा, और वह वकील 10 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक मांग सकता है। . (02) हमको, सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत बड़े वकील ने, सुप्रीम कोर्ट के जज को डेमो दिखाने के लिए एक बार बुलाया भी था। . (03) ईवीएम हटाओ सेना के प्रभारी "श्री पवन जूरी" जी EVM डेमो मशीन लेकर सुप्रीम कोर्ट के हॉल में पहुंच भी गए थे। . (04) लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील ने, श्री पवन जूरी जी के द्वारा बार-बार कॉल करने पर भी उन्हें अंदर बुलाकर सुप्रीम कोर्ट के जज को डेमो दिखाने नहीं दिया था। . (05) यह इस बात का इशारा है, कि, अगर हम 25 लख रुपए देकर कोई प्रोफेशनल वकील हायर कर भी लेते हैं, तो भी, वह हमें धोखा दे सकता है — इसलिए हम जन आंदोलन करना चाहते हैं। . (06) हमारा जन आंदोलन का तरीका है, भारत के 98 करोड़ मतदाताओं को "श्री राहुल मेहता जी" द्वारा आविष्कार किए गए EVM से डेमो दिखाना। . (07) हम 2019 से, EVM के काले काँच का डेमो जनता को दिखाने का काम लगातार कर रहे हैं। . (08) इस दौरान हमें अनुभव प्राप्त हुआ है कि भारत के 98 करोड़ मतदाताओं में से 70 से 80 करोड़ मतदाता चाहते हैं कि भारत का सभी चुनाव केवल और केवल बैलट पेपर से होना चाहिए। . (09) जब देश के 98 करोड़ मतदाता अपनी आंखों से "श्री राहुल मेहता" जी द्वारा आविष्कार किया गया EVM से डेमो को देख लेंगे, तो भारत में बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा। . (10) तब बैलट पेपर से वोट देने का- कानून लागू करवाने के लिए देश के अधिकतर नागरिक हर महीने प्रधानमंत्री को या मुख्यमंत्री को हर महीने आदेश पत्र यानी पोस्टकार्ड भेज कर उन्हें आदेश देने लग जाएंगे कि वह सभी प्रकार का चुनाव केवल और केवल बैलट पेपर से करवाएं। . (11) हमने अनगिनत जनहित याचिका, विभिन्न कार्यकर्ताओं द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के जज को— पोस्टकार्ड भेजकर कईबार लगवाया हुआ है। .. हमारी मांग है: . (01) मतदान कक्ष में बैलट पेपर से मतदान करवाया जाए। . (02) मतदान खत्म होते हीं- उसी मतदान कक्ष में वहीं पर पूरी मतदान की गिनती किया जाए। . (03) मतदान और मतदान की गिनती की पूरी प्रक्रिया लाइव कैमरे के द्वारा प्रसारण करते हुए नागरिकों को मोबाइल और टीवी में दिखाया जाए। . (04) पूरे मतदान प्रक्रिया का वीडियो रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड रखा जाए। ..
राहुल गांधी को ईवीएम हटाओ सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष "श्री राहुल मेहता जी" #EvmBlackGlass डेमो देकर सब कुछ समझा दिए हैं! . उसके बावजूद भी वह देश की जनता से EVM के काले काँच और लाइट सेंसर की सच्चाई को लगातार छुपा रहा है!!
प्रस्तावित “खम्बा” क़ानून आने से खनिज से जो रॉयल्टी इकट्ठा होगी वह सभी नागरिकों में बराबर बंटेगी। इससे प्रत्येक नागरिक को अनुमानित 3,000 रु हर महीने प्राप्त होंगे। evmhatao.com rrpindia.in https://www.facebook.com/mahaveer.jury/subscribenow?surface=pinned_comments
क्या विदेशी हथियारों के आयात पर रोक लगाने का भारत सरकार का फैसला सही है? यह कदम उस फैसले की कड़ी का हिस्सा है जब भारत ने 2 महीने पहले रक्षा में विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी थी। आयात पर रोक आने से भारत में आकर कारखाने लगाने वाली विदेशी कम्पनी को गारंटीड मार्केट मिलेगा, और भारत की बची खुची हथियार निर्माण इकाइयों के भविष्य के अवसर और भी सिकुड़ जायेंगे। राइफल के उदाहरण द्वारा मैंने इसे निचे स्पष्ट किया है पिछले कई वर्षो से AK-47 भारत में राइफल बनाने की फैक्ट्री लगाने की तैयारी कर रही है। फरवरी 2019 की यह खबर पढ़ें — PM Narendra Modi might soon inaugurate Russian AK-47/203 rifle manufacturing factory in Uttar Pradesh https://www.timesnownews.com/india/article/ak-47-factory-russian-assault-rifle-narendra-modi-might-soon-inaugurate-russian-ak-47203-rifle-manufacturing-factory-in-uttar-pradesh/362042 काल्श्निकोव प्रथम चरण में यहाँ पर 20 लाख राइफले बनाएगा, और ये सभी राइफल हमारी सेना को बेची जायेगी। यहाँ तक कि सरकार AK-47 को भारतीय सेना की मानक राइफल बनाने पर विचार कर रही है। यदि मोदी साहेब ने पिछले महीने ऍफ़डीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% नहीं किया होता तो कलाश्निकोव का इस फैक्ट्री में स्टेक 49% से अधिक नहीं हो सकता था !! किन्तु अब इस फैक्ट्री में 74% स्वामित्व काल्श्निकोव का होगा !! भारत की तरह ही पाकिस्तान में भी बंदूक बनाने की फैक्ट्री खोलने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है, किन्तु वहां पर सरकार द्वारा इस क़ानून को जानबूझकर लागू नहीं किया जाता। बंदूक बनाने के कुटीर उद्योग की श्रुंखला होने के कारण पाकिस्तान 5000 रू में बड़े पैमाने पर AK-47 की कॉपी बनाता है। Khyber Pass copy - Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Khyber_Pass_copy यदि वोइक क़ानून लागू कर दिया जाए और हम अदालतों-पुलिस-कर अधिकारियों का भ्रष्टाचार ख़त्म कम कर दें तो भारत में बड़े पैमाने पर बंदूक / रायफल बनाने की फैक्ट्रियां लगनी शुरू होगी, और हम सिर्फ 3-4 साल में पाकिस्तान से बेहतर AK-47 कानूनी रूप से बनाने लगेंगे। और शायद कुछ वर्षो बाद हम AK-47 को टक्कर देनी वाली या उससे भी बेहतर बंदूके बनाने लगे। किन्तु सरकार ने स्वदेशी तकनीक आधारित स्थानीय हथियार निर्माण इकाइयों का आधार खड़ा करने के लिए आवश्यक क़ानून लागू करने की जगह पहले विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाई और फिर आयात पर रोक लगाकर उन्हें गारंटीड मार्केट देने की दिशा में कदम उठाया !! और मोदी साहेब के इस फैसले का सोनिया जी एवं केजरीवाल जी ने भी समर्थन किया !! तो अब विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने और गारंटीड मार्किट मिलने के बाद भारत में कलाश्निकोव आकर राइफल “असेम्बल” करने वाला है, और इससे हमें निम्न नुकसान होंगे : कलाश्निकोव जो बंदूके बनाएगा हमें वे ऊँचे दामो में खरीदनी होगी। उदाहरण के लिए यदि हम खुद से राइफल बनाते है तो कानूनी रूप से सिर्फ 10 हजार रू तक में AK-47 जैसी रायफल बना सकते है। किन्तु हमें अब कलाश्निकोव से लगभग 1 से 1.50 लाख रू में राइफल खरीदनी पड़ेगी !! कलाश्निकोव भारत में राइफले बनाएगा नहीं, बल्कि असेम्बल करेगा !! वे जटिल पुर्जे आयात करेंगे और चिल्लर कोम्पोनेंट यहाँ बनाकर राइफल असेम्बल करेंगे !! इस तरह 20 लाख राइफले भारत में बनने के बावजूद भारतीयों में इसका हुनर नहीं पनपेगा। यदि भारत में निजी क्षेत्र की कई सारी फैक्ट्रियां ये राइफल बनाएगी तो उनमे प्रतिस्पर्धा होगी और 20 लाख राइफल बनाने के दौरान भारतीयों में राइफल बनाने की इंजीनियरिंग का विकास होगा। कलाश्निकोव भारत में जितना भी मुनाफा बनाएगी उसके हमें डॉलर चुकाने होंगे !! इस तरह काल्श्निकोव हमारे डॉलर दायित्व को असीमित रूप से बढ़ाता है !! किन्तु यदि हम रायफल बनाने का आधार बना लेते है अगले कुछ ही वर्षो में हम राइफलो का आयात भी करने लगेंगे और इससे हमारे गल्ले में डॉलर आयेंगे !! कलाश्निकोव राइफल में एकाधिकार बनाने के लिए सही-गलत तरीको का इस्तेमाल करेक भारत की बची खुची बंदूक / राइफल बनाने के कारखानों को बंद करवा देगा !! जब भी मुझसे पूछा जाता था / है कि, भारत बेहतर राइफल क्यों नहीं बना पा रहा है, और भारत की स्वदेशी राइफल इंसास क्यों पिछड़ रही है, तो मेरा कहना होता था / है कि, विदेशी हथियार कम्पनियां इंसास की बेंड बजाने के लिए हमारे नेताओं / मंत्री / प्रधानमंत्री / सांसदों पर काफी निवेश करती है। यदि भारत में राइफल बनने लगी तो विदेशी भारत में आकर कारखाने नहीं लगा पायेंगे !! तो भारत में अपने विशाल बाजार को बचाए रखने के लिए हथियार निर्माता निम्न प्रक्रिया का इस्तेमाल करते है : पहले वे निजी क्षेत्र को हथियार बनाने की अनुमति नहीं देते, ताकि निजी क्षेत्र पनप न सके। और हथियार बनाने वाली सरकारी कंपनियों को तोड़ने के लिए वे मंत्रियो एवं प्रधानमंत्री का इस्तेमाल करते है। इसके बाद वे पेड मीडिया का इस्तेमाल करके नागरिको के दिमाग में इस तरह की कीले ठोकते है जिससे उनमे यह सन्देश जाए कि भारत में राइफल बनाने की काबलियत नहीं है। फिर हथियार निर्माता पेड मीडिया के माध्यम से यह माहौल खड़ा करते है कि — देखो, भारत काम आने लायक एक अदद राइफल नहीं बना पा रहा है, और इसीलिए हमें विदेशियों को भारत में आकर फैक्ट्रियां लगाने के लिए कहना चाहिए !! और इसके बाद वे मंत्रियो एवं प्रधानमंत्री से कहते है कि अब आप रक्षा में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाओ ताकि हम यहाँ पर कारखाने लगा सके !! और उसके बाद वे हमारे मंत्रियो एवं प्रधानमंत्री को कहते है कि अब आप आयात पर रोक लगाओ ताकि तुम्हे सिर्फ हमसे ही राइफल खरीदनी पड़े !! और फिर हमारे मंत्री एवं प्रधानमन्त्री ठीक वैसा ही करते है !! क्योंकि मंत्री एवं प्रधानमंत्री बनने के लिए पेड मीडिया का समर्थन चाहिए होता है। जनता आपको सिर्फ सांसद ही बना सकती है, मंत्री या प्रधानमंत्री नहीं !! और यह एक बड़ी वजह है कि, पेड मीडिया के प्रायोजक मंत्रियो को वोट वापसी पासबुक के दायरे में लाने के क़ानून से अत्यंत घृणा करते है !! क्योंकि वोट वापसी पासबुक के लागू होने के बाद सांसद मंत्री बनने के लिए पेड मीडिया की जगह मतदाताओ पर निर्भर हो जायेंगे !! समाधान ? मेरे विचार में , हमें इस प्रक्रिया को रोकने एवं Made in India & Made by Indian की नीति पर चलते हुए हथियार बनाने की काबलियत जुटाने के लिए मुख्य रूप से 3 कानूनों की जरूरत है : वोइक : इस क़ानून के आने से भारत में बड़े पैमाने पर हथियार निर्माण के कारखानों की श्रुंखला खड़ी होनी शुरू होगी। यह क़ानून हथियार निर्माण में विदेशी निवेश पर भी रोक लगाता है। रिक्त भूमि कर : इस क़ानून के आने से रुकी हुयी जमीन (Hoarded Land) बाजार में आनी शुरू होगी और शहरी क्षेत्र में जमीन की कीमतें लगभग 5 से 10 गुना तक गिर जायेगी। यदि हम जमीन की कीमतें कम नहीं करते है तो बड़े पैमाने पर कारखाने नहीं लग पायेंगे। जूरी कोर्ट : जब बंदूके / रायफल बनने लगेगी तो कलाश्निकोव एवं हथियार निर्माता भारत के जजों / कर अधिकारियों / पुलिस / मंत्रियो को घूस देकर ऐसे कदम उठाने को कहेंगे जिससे इन फैक्ट्रियो के लिए काम करना मुश्किल हो जाए और लागत बढ़ने से वे धड़ाधड़ बंद होने लगे। और जूरी कोर्ट फैक्ट्री मालिको की इन शिकारियों से रक्षा करेगा !! . इस बारे में अधिक विवरण के लिए ये जवाब भी पढ़ सकते है - रक्षा मंत्रालय ने कुछ हथियारों की आयात पर रोक लगाई है, इससे क्या फायदा होगा? . https://hi.quora.com/%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%A4-%E0%A4%B9%E0%A4%A5%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%B2/answers/126168546?ch=10&oid=126168546&share=67ca3926&srid=5XEL1l&target_type=answe
ईवीएम हटाओ सेना EvmHatao.com "> EvmHatao.com के ईवीएम काले कांच डेमो ( ईवीएम वोट चोरी डेमो ) से सत्ताधारी / विदेशी कितने डरते हैं । 🔥 श्री राज ठाकरेजी ने 30 अक्टूबर 2025 को सभी प्रमुख मराठी समाचार चैनलों पर लाइव #EvmBlackGlass (ईवीएम वोट चोरी डेमो) का प्रदर्शन किया! https://youtu.be/wMY9w20xsJQ नतीजन 11 नवंबर 2025 को, ईडी ने राज ठाकरेजी के प्रभावशाली विधायक श्री राजू पाटिल पर छापा मारा!!! कुछ दिन पहले कांग्रेस ने मनसे के साथ किया गया गठबंधन तोड़ दिया, और इसका प्रमुख कारण था — श्री राज ठाकरेजी द्वारा दिया गया EVM वोट चोरी डेमो / एवं Black Glass डेमो। गुजरात समाचार टीवी ने दिसंबर 2024 में यह EvmBlackGlass प्रात्यक्षिक दिखाया था, और सिर्फ दो दिनों के भीतर ही ईडी और आयकर विभाग ने चैनल को नोटिस भेज दीं। सोनिया गांधी / राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल — ये सभी पूरी ताकत से यह कोशिश कर रहे हैं कि यह *EvmBlackGlass डेमो (EVM वोट चोरी डेमो) भारत के करोड़ों मतदाताओं तक न पहुँचे। EvmHatao.com "> EvmHatao.com
क्या मोदी भारत का प्रशासनिक विकास सिंगापुर की तर्ज़ पर करना चाहेंगे? मेरा जवाब है - 100% !! LKY सिंगापुर के विकास पुरुष थे एवं सिंगापुर के कथित विकास के लिए उन्हें ही जिम्मेदार माना जाता है। और मोदी साहेब LKY की नीतियों पर LKY से भी तेज रफ़्तार से चल रहे है। किन्तु LKY की नीतियां क्या थी, और इससे सिंगापुर में क्या बदलाव आया, इस बारे में पेड मीडिया बिलकुल उल्टी तस्वीर पेश करता है। . Lee Kuan Yew = LKY ने सिंगापुर की काया पलटने के लिए एक बेहद आसान रास्ता चुना — उसने देश ब्रिटिश के हवाले कर दिया !!! . नतीजा ; 1960 में सिंगापुर में ईसाई आबादी सिर्फ 4% थी , जो अब बढ़कर 20% हो गयी है। इसके अलावा आज सिंगापुर की पूरी अर्थव्यवस्था ब्रिटिश , अमेरिकन और यूरोपियन कम्पनियों के नियंत्रण में है !! . 1920 के आसपास ब्रिटिश साम्राज्य ने अपना प्रभाव बढाने के लिए एक नए तरीके का इस्तेमाल करना शुरू किया। वे ऐसे नेताओं को प्रोत्साहन देने लगे जो बोलते तो ब्रिटिश के खिलाफ थे , लेकिन कार्य सभी ऐसे करते थे जिससे ब्रिटिश को फायदा हो। मोहन गांधी इस कैटेगरी में उनका सबसे बेहतर प्रोडक्ट था। उसकी भाषणबाजी ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ होती थी , अत: इसे सुनकर ब्रिटिश के खिलाफ लोगो में पनप रहा गुस्सा काफूर हो जाता था। लेकिन मोहन इस नौटंकी द्वारा क्रन्तिकारी युवाओं को बड़ी तेजी से नारेबाज एवं निरापद सामाजिक कार्यकर्ताओ में रूपांतरित कर रहा था। . बाद में पेड मीडिया के माध्यम से इस तकनीक का इस्तेमाल उन नेताओं को उभारने में किया गया, जिनका ब्रिटिश जाहिर तौर पर छद्म विरोध करते थे, एवं अमुक नेता भी इस तरह से प्रदर्शित करता था कि वह ब्रिटिश-विरोधी नजर आये। लेकिन अमुक नेता उन नीतियों का समर्थन करता था, जिससे अमेरिकी-ब्रिटिश उद्योगपतियों को फायदा हो और स्थानीय उद्योग टूटते चले जाए। लेकिन इसे इस तरह रचा जाता था जिससे अवाम को यह लगे कि, अमेरिकी-ब्रिटिश हमारे नेता का प्रतिरोध कर रहे है , लेकिन इस प्रतिरोध के बावजूद हमारा नेता आगे बढ़ता जा रहा है !!! . सिंगापुर का LKY = ली इसी श्रेणी का नेता था। उसके तेवर देखकर लगता था कि यह आदमी अमेरिकी-ब्रिटिश धनिकों के खिलाफ है, और अमेरिकी-ब्रिटिश धनिक भी कभी कभार उसके प्रति अपना रोष प्रकट करते थे। साथ ही अमेरिकी-ब्रिटिश धनिक इस तरह का दिखावा करते थे, जिससे अवाम को यह लगे कि अमेरिकी-ब्रिटिश धनिक 'ली' को तोडना चाहते है। लेकिन अमेरिकी-ब्रिटिश धनिको एवं 'ली' के बीच इस तरह का सुविधापूर्ण गठजोड़ था कि ये दोनों एक दुसरे को फायदा पहुंचाते थे !! और 'ली' ने पश्चिमी धनिकों के पक्ष में इस तरह की नीतियाँ बनायी कि पूरे सिंगापुर में स्थानीय उद्योगों का नाश हो गया !! . सिंगापुर आज सिर्फ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों एवं कारोबारियों का हेडक्वाटर बन कर रह गया है। सिंगापुर में किसी भी प्रकार की निर्माण इकाइयां नहीं है , हथियारों का निर्माण तो दूर की बात है। सिंगापुर की तुलना यदि इस्राएल से की जाये तो इस्राएल में निर्माण इकाइयों का मजबूत ढांचा मौजूद है , एवं अपने आधुनिक हथियारों का उत्पादन इस्राएल खुद करता है। . LKY का कहना था कि — वे सिंगापुर को इस्राएल बनाना चाहते है !! . मतलब लफ्फाजी करने की एक हद होती है !! इस्राएल इतना शक्तिशाली है कि, भारत अपनी सेना इस्राएल के बने हथियारों पर चला रहा है, और सिंगापुर को बढ़िया क्वालिटी के कैपीसीटर भी बनाने नहीं आते है !! इस्राएल बनने के लिए अपने हथियार बनाने की ताकत खुद से जुटानी होती है !! पराएँ देशो के भरोसे अपनी सेना चलाने से इस्राएल नहीं बनता है !! और जब तक आप हथियार नहीं बनाते तब तक आप इस्राएल नहीं बनते। आप सिंगापुर, फिलिपिन्स, सऊदी अरब ही बन सकते है !! मलतब परजीवी देश, जिन्हें फोन और पेन ड्राइव भी दुसरे मुल्क बनाकर देते है !! . 1960 के बाद सिंगापुर के इतिहास में मुख्य रूप से ध्यान देने योग्य बात यह है कि — आखिर क्यों मलेशिया व इंडोनेशिया सिंगापुर को आपस में आधा आधा बाँट लेने में सफल नहीं हुए थे ? . वजह अमेरिकी-ब्रिटिश धनिक थे। तब इंडोनेशिया एंव मलेशिया के नेताओं पर भी अमेरिकी-ब्रिटिश धनिकों का पर्याप्त नियंत्रण था, और वे सिंगापुर को टेकओवर होने देना नहीं चाहते थे। . बाद में अमेरिकी-ब्रिटिश धनिकों एवं जापानियों का कारोबारी नियंत्रण एशिया में बढ़ गया। लेकिन इन सभी देशो में सैन्य विद्रोह और / या कम्युनिस्ट क्रांति की सम्भावना के चलते उन्हें एक सुरक्षित देश की तलाश थी। उन्होंने पहली प्राथमिकता सिंगापुर को दी। हांगकांग उनकी दूसरी पसंद था। . 'ली' ने सब कुछ आउटसोर्स कर लिया था — नीतियों से लेकर निष्पादन तक !! बदले में अमेरिकी-ब्रिटिश धनिकों ने सिंगापुर शहर को उतने अच्छे से प्रबंधित किया, जितना पश्चिम में भी कोई शहर नहीं है। . तो इसमें दिक्कत क्या है ? . इस तरह के विकास के लिए मोटी कीमत चुकानी पड़ती है। पहला नुकसान यह है कि जब विदेशी पूँजी आती है तो वह स्थानीय धर्म को अपने धर्म से बदल देती है — कोई दया नहीं , कोई अपवाद नहीं !! . भारत के ब्रांडेंड नेताओं के भगत विदेशी निवेश आने की ख़ुशी में सड़को पर इसीलिए नाच रहे है, क्योंकि वे इस कड़वे सत्य पर चर्चा से बचना चाहते है !! 1960 में जब 'ली' ने सत्ता सम्भाली थी तो सिंगापुर में इसाईयत सिर्फ 4% थी, जो कि अब बढ़कर 20% हो गई है !! यह वृद्धि दर भी तब है , जब ईसाई समुदाय में जन्म दर काफी निम्न रहती है। इस सम्बन्ध में और अधिक जानकारी के लिए गूगल करें। . अगला नुकसान — अमेरिकी-ब्रिटिश कम्पनियों ने स्थानीय निर्माण एवं हथियार निर्माण इकाइयों को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। आज सिंगापुर बन्दुक नहीं बनाता , कारतूस नहीं बनाता और यहाँ तक कि वे 1 ग्राम गन पाउडर तक नहीं बनाते !! सिंगापुरियन कारे तो नहीं बनाते , लेकिन वे कारो के टायर तक नहीं बनाते !! वहां सभी प्रकार का बेहतरीन सामान उपलब्ध है — लेकिन यह सभी आयातित है !! . गणित-विज्ञान एवं इंजनियरिंग की शिक्षा का स्तर वहां अच्छा है। लेकिन वास्तविक निर्माण इकाइयां न होने की वजह से यह शिक्षा सिर्फ पाठ्यक्रम एवं जबानी जमा खर्च तक ही सीमित है। वहां इसकी कोई व्यवहारिक उपयोगिता नहीं। क्योंकि सिर्फ निर्माण इकाइयों की आपसी प्रतिस्पर्धा ही इंजीनियरिंग के स्नातको को अपना हुनर तराशने का अवसर देती है। किताबी ज्ञान सिर्फ आभासी ज्ञान है। एक दुसरे का चमड़ा उधेड़ देने वाली वास्तविक प्रतिस्पर्धा में इंजीनियरिंग के स्नातको की क्षमता उस किशोर के समान है , जिसने ब्रूस ली की सभी फिल्मे दर्जनों बार देखी हो, लेकिन कभी रिंग में न उतरा हो। . तो अमेरिकी-ब्रिटिश धनिकों ने सिंगापुर को अधिगृहित करने बाद उनकी विज्ञान-गणित एवं इंजीनियरिंग की शिक्षा का कबाड़ा क्यों नहीं कर दिया ? वजह - अमेरिकी-ब्रिटिश धनिक सिंगापुर को समृद्ध होता दिखाना चाहते थे , वर्ना सिंगापुर के मलेशिया में विलय होने की मांग बढ़ जाती। लेकिन फिलिपिन्स के साथ ऐसी कोई शर्त नहीं थी, अत: अमरीकी-ब्रिटिश धनिकों ने फिलिपिन्स में विज्ञान-गणित की शिक्षा को बर्बाद कर दिया। . उदाहरण के लिए, गोरो ने अपने ज्यादातर उपनिवेशों में 1885 के बाद पाठ्यक्रम में गणित-विज्ञान को शामिल करना शुरू कर दिया था। भारत में भी तब गणित-विज्ञान की पुस्तकें जोड़ी गयी। मैकाले की अनुशंसा के 50 साल बाद !! क्योंकि गोरो को हथियारों के उत्पादन की जरूरत थी। बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गोरो ने भारत में हथियार निर्माण की बड़े पैमाने पर फैक्ट्रियां लगायी। तब गोरो को एक अतिरिक्त सप्लाई लाइन खोलने की जरूरत थी, ताकि इंग्लेंड की सप्लाई लाइन टूट जाए तो भारत से हथियार पहुंचाए जा सके। तो भारत में गणित-विज्ञान का जो बेहतर आधार था उसकी वजह ब्रिटिश थी। लेकिन 1990 में WTO एग्रीमेंट होने के साथ ही अमेरिकी-ब्रिटिश धनिकों ने भारत में प्रवेश करना शुरू किया, और तब से लगातार हमारे विज्ञान-गणित के पाठ्यक्रम को कमजोर किया जा रहा है। . वे किस तरह भारत में गणित-विज्ञान का आधार कमजोर कर रहे है, इस बारे में यह जवाब पढ़ें - भारत हथियारों की इंजीनियरिंग में अमेरिका को कैसे पछाड़ सकता है? के लिए Pawan Kumar Sharma का जवाब . अमेरिकी-ब्रिटिश धनिकों ने साउथ कोरिया में 1960 में प्रवेश किया था। तब कोरिया में ईसाई आबादी 4% थी, जो आज बढ़कर 40% ( ऑफिशियली यह 29% है ) हो गयी है !! लेकिन नार्थ कोरिया के साथ संभावित प्रतिरोध से निपटने के लिए अमेरिकी-ब्रिटिश धनिकों ने साऊथ कोरिया में निर्माण इकाईयो को बनाए रखा , परन्तु हथियार निर्माण इकाइयों को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। साउथ कोरिया में भी आज जो निर्माण इकाईया है उन पर तथा उनकी समूची अर्थव्यस्था पर अमेरिकी-ब्रिटिश धनिकों का नियंत्रण है। . साउथ कोरिया को बेचने का काम PCH = Park Chung Hee ने किया था। 'ही' 1963 में सत्ता में आया और अगले दस वर्षो में उसने पूरा दक्षिण कोरिया अमेरिकी-ब्रिटिश के हवाले कर दिया था। रिपेट्रीएशन क्राइसिस की वजह से 1999 तक साउथ कोरिया 2 बार बैंक करप्ट हुआ और अमेरिकी-ब्रिटिश धनिको ने उनकी सारी राष्ट्रिय सम्पतियों एवं सरकारी भूमि का अधिग्रहण कर लिया था। . तो जैसे ही अमेरिकी-ब्रिटिश धनिक मलेशिया को ख़त्म करने में सफल होंगे , जो कि वे चाइना को कमजोर करने के बाद ही कर सकेंगे, वैसे ही सिंगापुर को वे फिलिपिन्स में रूपांतिरत कर देंगे। और तब सिंगापुर किसी भी तरह अपनी अर्थव्यवस्था बचा नहीं सकेगा , क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था पर आज भी उनका नियंत्रण नहीं है। . . —————— . मोदी साहेब LKY एवं PCH की तर्ज पर ही काम कर रहे है। आप देख सकते है कि, वे बेहद तेजी से भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिकी-ब्रिटिश कम्पनियों के हवाले कर रहे है। तो अमेरिकी-ब्रिटिश धनिक भारत पर पूर्ण नियंत्रण बनाने के बाद भारत का इस्तेमाल चीन को तोड़ने में करेंगे। यदि चीन से भारत का युद्ध का होता है, तो भारत का इराकीकरण हो जाएगा और यदि युद्ध टल जाता है तो बहुराष्ट्रीय कम्पनियां भारत को एक विशाल फिलिपिन्स में बदल देगी। एक विशाल फिलिपिन्स में बदल जाने का क्या आशय है, इस बारे में मैंने ऍफ़ डी आई से सम्बंधित अपने कई जवाबो में लिखा है। . कैसे अमेरिकी-ब्रिटिश धनिकों का नियंत्रण भारत पर बढ़ता जा रहा है ? . कम्युनिकेशन यानी संचार के साधनों पर अमेरिकी पूरी तरह से नियंत्रण बना चुके है। इलेक्ट्रोनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया पर उनका 100% नियंत्रण है। हालात यह है कि भारतीय सेना के उच्च अधिकारी अपने सैन्य कम्युनिकेशन के लिए भी व्हाट्स एप का इस्तेमाल कर रहे है। कोमकासा एग्रीमेंट के बाद भारत की सभी सैन्य गतिविधियों के बारे में अमेरिका की सेना को पूर्व सूचना रहती है, और उन्हें अद्यतन सूचनाएं भी मिलती रहती है। . हमारी सेना में अमेरिकी-ब्रिटिश-फ्रेंच हथियारो का हिस्सा बढ़ता जा रहा है, और हम इनके स्पेयर पार्ट्स के लिए अमेरिकीयों पर निर्भर रहेंगे। जब युद्ध होता है पूरा युद्ध संचार साधनों की गोपनीयता पर निर्भर करता है। हमारे पूरे संचार साधनों पर अमेरिका को हमसे ज्यादा एक्सेस मिला हुआ है। और हम अमेरिकी हथियारों पर अपनी सेना चला रहे है। . डिफेंस डील ( कॉमकासा एग्रीमेंट ) के संदर्भ में कार्टूनिस्ट सतीश आचार्य ने जो कार्टून बनाया था वह इस नीति पर सबसे सटीक टिप्पणी है। मतलब इससे आगे कहने को कुछ रह नहीं जाता। . . ————— . अभी मोदी साहेब ने भारत सरकार की जमीनों को अमेरिकी-ब्रिटिश धनिकों को बेचना शुरु किया है। यह काफी गंभीर विषय है। कृपया इस बात पर ध्यान दें कि सरकार की असीमित शक्ति का स्त्रोत जमीनों का स्वामित्व है। यदि सरकार के पास से जमीन निकल जाए तो सरकार के हाथ से अर्थव्यवस्था का नियंत्रण भी निकल जाएगा। किन्तु जिस गति से PSU बेचे जा रहे है, जल्दी ही भारत सरकार कंगाल हो जायेगी। क्योंकि असली ताकत जमीनों के स्वामित्व से आती है, कागज के नोटों से नहीं। हमारे बैंक भी तेजी से उनके कब्जे में जा रहे है। एक बार जब अमेरिकी-ब्रिटिश धनिक बैंको, जमीनों, खदानों पर स्वामित्व बना लेंगे तो वे भारत में भारत सरकार से भी ज्यादा ताकतवर हो जायेंगे। . आप पेड मीडिया में विनिवेश के नाम पर जितनी भी खबरें पढ़ते-देखते है, दरअसल यह जमीनों की बिकवाली है। जब वे कोई PSU बेचते है तो इसमें मुख्य भाग जमीनों का होता है, और इसे अंडर वैल्यू करके दिखाया जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिये कि एक कम्पनी कोई PSU जैसे कोल इण्डिया वगेरह 10,000 करोड़ में खरीदती है तो उन्हें 50,000 करोड़ की जमीन मुफ्त में मिल जाती है। क्योंकि कोल इण्डिया के स्वामित्व में 50 हजार करोड़ की जमीन है। इस जमीन को कोल इण्डिया के लेखो में अंडर वैल्यू करके दिखाया जाता है, और इसे मीडिया में रिपोर्ट भी नहीं किया जाता। इस तरह जितनी भी संस्थाएं बेचीं जा रही है, उनके पास किलोमीटरो के हिसाब से जमीन है, और यह सारी जमीन विदेशियों के कब्जे में जा रही है। दुसरे शब्दों में, वे संस्थाएं नहीं, बल्कि जमीने बेच रहे है। . मैंने लोकसभा चुनावों से पहले एक जवाब में लिखा था कि, जो भी पीएम बनेगा वह भारत की सभी राष्ट्रिय संपत्तियां, सार्वजनिक उपक्रम, खदाने, प्राकृतिक संसाधन, कीमती जमीने और आवश्यक सेवाएं प्रदाय करने वाली सरकारी संस्थाएं विदेशियों को बेच देगा। यह जवाब आप यहाँ पढ़ सकते है - अगर २०१९ में मोदी जी फिर प्र.म. बनते हैं तो पाँच सालों मे आगे क्या काम कर सकते है? के लिए Pawan Kumar Sharma का जवाब . जिस स्पीड से अभी मोदी साहेब देश की संपत्तियां बेच रहे है, यह बात बिलकुल ठीक है कि वे LKY एवं PCH की तर्ज पर ही काम कर रहे है। बल्कि मैं कहूँगा कि मोदी साहेब इन दोनों से ज्यादा रफ़्तार से यह बेचान कर रहे है !! . निचे मैंने कुछ न्यूज लिंक रखे है, जो बताते है कि मोदी साहेब किस रफ़्तार से बढ़ रहे है। . (1) . नीति आयोग ने बेचने के लिए एनटीपीसी, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत अर्थ मूवर्स और सेल सहित सरकारी कंपनियों की जमीन और इंडस्ट्रियल प्लांट्स जैसी 50 संपत्तियों की पहचान की है। एक अधिकारी ने बताया कि नीति आयोग ने डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऐंड पब्लिक ऐसेट मैनेजमेंट (दीपम) को एक लिस्ट भेजी है। उन्होंने कहा, 'हम इन संपत्तियों को बेचने की तैयारी कर रहे हैं। assets monetisation: नीति आयोग ने बेचने के लिए बनाई 50 सरकारी संपत्तियों की लिस्ट - niti aayog readies list of over 50 central government's assets for sale | Navbharat Times . (2) . सरकार चुनिंदा सार्वजनिक उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी 51 प्रतिशत से नीचे लाने की भी योजना बना रही है। अधिकारी ने कहा कि सरकार की हिस्सेदारी 51 प्रतिशत से नीचे लाने के लिए कानून में कुछ संशोधन करने की जरूरत होगी। साथ ही इससे यह भी सुनिश्चित किया जा सकेगा कि ये कंपनियां केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) और नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक (कैग) के नियंत्रण दायरे से बाहर आ सकें। अधिकारी ने कहा कि इस तरह का कदम संभव है। इसके लिए कंपनी कानून की धारा 241 में संशोधन करने की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि अगले तीन-चार साल में सरकार की शीर्ष प्राथमिकता निजीकरण की है। उन्होंने कहा, ''इसके लिए हमें प्रधानमंत्री का पूरा समर्थन है। उस समर्थन के जरिये मुझे पूरा भरोसा है कि जो भी बिक सकता है उसे बेचा जाएगा। जो नहीं बिकने योग्य है उसे भी बेचने का प्रयास किया जाएगा।'' अधिकारी ने यह भी माना कि इस मामले में विभिन्न पक्षों द्वारा अवरोध खड़े किये जायेंगे लेकिन सरकार ने अपना मन बना लिया है। 'जो भी बिक सकता है बेचेगी सरकार, चुनिंदा सार्वजनिक उपक्रमों में हिस्सेदारी 51 प्रतिशत से नीचे लाएगी' - Lokmat News Hindi | DailyHunt . गोला बारूद फैक्ट्रियों को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने की तैयारी में मोदी सरकार . (3) . एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) के चेयरमैन गुरुप्रसाद महापात्रा ने शुक्रवार को कहा कि देश के 6 हवाई अड्डों के निजीकरण के बाद सरकार जल्द इसका दूसरा चरण शुरू करने जा रही है। उन्होंने कहा कि अगले चरण में देश के 20-25 हवाई अड्डों का निजीकरण किया जाएगा। अगले चरण में 20-25 हवाई अड्डों का होगा निजीकरण: एएआई चेयरमैन . (4) . बैलाडीला के डिपाजिट 13 में 315.813 हेक्टेयर रकबे में लौह अयस्क खनन के लिए वन विभाग ने वर्ष 2015 में पर्यावरण क्लियरेंस दिया है। जिस पर एनएमडीसी और राज्य सरकार की सीएमडीसी को संयुक्त रूप से उत्खनन कार्य करना था। इसके लिए राज्य व केंद्र सरकार के बीच हुए करार के तहत संयुक्त उपक्रम एनसीएल का गठन किया गया था, लेकिन बाद में इसे निजी कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड को 25 साल के लिए लीज हस्तांतरित कर दिया गया। डिपाजिट 13 के 315.813 हेक्टेयर रकबे में 250 मिलियन टन लौह अयस्क होने का पता जांच में लगा है। इस अयस्क में 65 से 70 फीसदी आयरन की मात्रा पायी जाती है बस्तर : बैलाडीला की 13 खदान अडानी को बेचने पर पचास हजार आदिवासी विरोध करने के लिए घरों से निकले; आज से अनिश्चितकालीन धरना शुरू . (5) . सरकार अब मुनाफा कमाने वाली सरकारी कंपनियों के निजीकरण पर विचार कर सकती है। इससे पहले घाटे में चल रहे सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज (CPSE) को ही विनिवेश करने की नीति रही है। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि सरकार नीति आयोग से ऐसी नॉन-स्ट्रैटिजिक प्रॉफिटेबल कंपनियों की लिस्ट बनाने को कह सकती है, जिनका निजीकरण किया जा सके। Business News: प्राइवेट सेक्टर के हाथ बेची जाएंगी मुनाफे में चल रहीं सरकारी कंपनियां! - big shift in disinvestment policy: plan to privatise profitable cpses in works | Navbharat Times . . मैंने मई 2019 के बाद की ये कुछ ख़बरें रखी है। ज्यादा लिंक डालने से जवाब स्पैम हो जाएगा, अत: मैं उन्हें यहाँ रख नहीं रहा हूँ। और अधिक जानकारी के लिए आप गूगल कर सकते है। पढ़ते पढ़ते थक जायेंगे, पर खबरें ख़त्म नहीं होगी। . . ——————- . समाधान ? . मैं भारत की सेना एवं अर्थव्यवस्था को अमेरिकी-ब्रिटिश-फ्रेंच कंपनियों के हवाले करने के सख्त खिलाफ हूँ। भारत में ब्रांडेड नेताओं को फोलो करने वाले कार्यकर्ता इस "विकास" की ख़ुशी में छतों से छज्जो पर इसीलिए छलांगे लगा रहे है क्योंकि वे दो तथ्यों से अनजान है : उन्हें नहीं पता कि अमेरिकी-ब्रिटिश कम्पनियों पर निर्भरता का क्या परिणाम होता है, और कितने देश इसे भुगत रहे है। उन्हें यह जानकारी नहीं है कि अमेरिकी-ब्रिटिश कम्पनियां तकनीक के क्षेत्र में इसीलिए आगे निकल गयी क्योंकि उन देशो में बेहतर क़ानून व्यवस्थाएं है। . मेरा मानना है कि यदि भारत के कार्यकर्ताओ को इन दो तथ्यों के बारे में सटीक जानकारी मिल जाए तो वे उधार की इस समृद्धि का विरोध करना शुरू कर देंगे। . (1) एफडीआई के साइड इफेक्ट्स जानने के बारे में यह जवाब पढ़ें - प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति क्यों दी जाती है? इससे हमें क्या फायदे और नुकसान होंगे? के लिए Pawan Kumar Sharma का जवाब https://hi.quora.com/%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6%E0%A5%80-%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%B6-FDI-%E0%A4%95%E0%A5%80/answers/124760141?ch=10&oid=124760141&share=23948cc1&srid=5XEL1l&target_type=answer . (2) किन कानूनों की वजह से अमेरिकी-ब्रिटिश कम्पनियां अन्य देशो की कम्पनियों की तुलना में आगे निकल गयी इस बारे में कृपया यह जवाब पढ़ें - भारत क्यों अमेरिका से पीछे हैं? के लिए Pawan Kumar Sharma का जवाब https://hi.quora.com/%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4-%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%85%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%AA%E0%A5%80%E0%A4%9B%E0%A5%87/answers/178397074?ch=10&oid=178397074&share=0aaeefcb&srid=5XEL1l&target_type=answer . =========
वोट वापसी कानूनों के अलावा जूरी सिस्टम होना सबसे बड़ी वजह रही कि अमेरिका-ब्रिटेन फ्रांस जैसे देश भारत जैसे देशो से तकनीक के क्षेत्र में आगे, काफी आगे निकल गए। जूरी मंडल ने वहां के छोटे-मझौने कारखाना मालिको की जज-पुलिस-नेताओं के भ्रष्टाचार से रक्षा की और वे तकनिकी रूप में उन्नत बहुराष्ट्रीय कम्पनियां खड़ी कर पाए । राजवर्ग प्रजा के अधीन रहना चाहिए, वर्ना वो प्रजा को लूट लेगा और राज्य का विनाश होगा अथर्ववेद हम भारत में पिछले 24 वर्षों से वोट वापसी, जूरी कोर्ट, जनमत संग्रह आदि कानून लागू करवाने के लिए जनांदोलन खड़ा करने का प्रयास कर रहे है, ताकि राजवर्ग (मंत्री, उच्च अधिकारी आदि) को प्रजा के अधीन किया जा सके। भारत का कोई भी नागरिक, संगठन या राजनैतिक पार्टी इन कानून ड्राफ्ट्स का मुक्त रूप से प्रचार कर सकते है एवं इन्हें अपने मेनिफेस्टो में शामिल कर सकते है। इसके लिए उन्हें किसी से अनुमति की जरूरत नहीं है। राजा को प्रजा के अधीन होना चाहिए। वर्ना राजवर्ग प्रजा को लूट लेगा, और राज्य का विनाश होगा ।। राजवर्ग प्रजा का उसी तरह भक्षण कर जायेगा जैसे मांसाहारी पशु शाकाहारी जीवो को खा जाते है अथर्ववेद https://tinyurl.com/Rrp000
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