********************** ४ **************
शालार्थ आयडी घोटाळा अभियान यशस्वी होईल काय? सृष्टीला याबाबत विचार यायचा. विचार यायचा की हे जर अभियान यशस्वी झालं तर माझी नोकरी जाईल आणि मी कायमस्वरुपी नोकरीला मुकेल. तिला ही चिंता नव्हती की तिचे पैसे जाणार नाहीत. पैसे तर त्या शाळेतील संस्थाचालकाचेच जातील. परंतु नोकरी गमावण्याचं दुःख तिला होतं व ते दुःख तिला सतत जाणवत होतं. त्यातच त्या शालार्थ आयडी घोटाळ्यातून तिचं वेतनही बंद झालं होतं.
प्रभासचा आणखी एक मित्र होता. ज्याचं नाव होतं अमेय. अमेय हा देखील शिकलेला होता. परंतु त्यालाही आरक्षण नव्हतं व त्याचा समाज कोणत्याच स्वरुपाची आरक्षणाची लढाई लढत नव्हता. तसं त्याला माहीतच होतं की आपल्याला नोकरी मिळू शकत नाही. म्हणून तो शिकला. परंतु त्याला शिक्षणात टक्केवारी कमी पडल्यानं त्यानं नोकरीची आस सोडली होती व त्यानं आपला एक लहानसा धंदा सुरु केला होता.
अमेयलाही आवडत होती सरकारी नोकरी. परंतु त्याला सरकारी नोकरी लागणार कशी? त्याचं कारण होतं, त्याची ओळखपारख. त्याच्या ओळखीचे असे कोणीच नव्हते. ना ही त्याचेजवळ पैसा होता. तसा तो गरीब होता. त्यामुळंच त्याला त्याची नोकरीची आस सोडून चूप बसावे लागले होते.
तो शालार्थ आयडी घोटाळा. त्या घोटाळ्यानं सृष्टीची नोकरी सुटली होती. त्यातच तिचा पती असलेला प्रभास, त्यालाही कमविण्यासाठी कामाला जायची लाज वाटत होती. ज्यातून सृष्टीवर उपासमारीची पाळी आली व ती एक दिवस चिडून प्रभासला म्हणाली,
"हे असंच जर सुरु राहिलं तर एक दिवस दोघांनाही जहर खावून मरावं लागेल. एवढे शिकलेले आहे ना. मग एखादा कामधंदा करा. तो अमेय कसा करतोय कामधंदा. तो जास्त शिकलेला नाही काय? तरीही लाज न बाळगता तो करतोच ना काम. अन् काम करायला कोणती आली लाज? आपण चोऱ्या करणार आहोत का. कामंच करणार आहोत ना आपण."
ती प्रभासला नेहमी बोलत होती. तोच एक दिवस तो अमेयच्या दुकानात गेला. त्यानं त्याला कामाबद्दल विचारलं. ज्यात अमेयनं त्याला कामाचं कसब समजावून सांगीतलं व प्रभासही लाज लज्जा सोडून कामाला लागला होता. ज्यातून दोनचार रुपये तेवढे येत होते. जे सृष्टीलाच नाही तर संबंध घर चालविण्याच्या कामात येत होते. तसं पाहिल्यास सृष्टी ही पुर्वीपासूनच उधळपट्टी करणारी नव्हतीच.
तो शालार्थ आयडी घोटाळा. अलिकडील काळात हाच प्रकार गाजत होता. कारण ज्या पेशाला पवित्र पेशा समजत होते. त्याच पेशात आता घोटाळा झाला होता. असे भरपूर घोटाळे झाले होते, स्वतंत्र्य भारतात. तसं पाहिल्यास भारत स्वतंत्र झाला, तेव्हापासूनच भारतात घोटाळ्याची मालिका सुरु झालेली होती. सन १९४७ ला आय एन ए चा घोटाळा झाला. ज्याला खजिना घोटाळा म्हणत. त्यानंतर १९४८ ला झालेला जीप घोटाळा. १९४९ चा जेम्स ग्राफ्ट घोटाळा, १९५१ चा सायकल घोटाळा, १९५६ चा निधी घोटाळा, १९५८ चा मुंधरा घोटाळा, १९६० चा कर्ज घोटाळा, १९६५ चा ट्यूब घोटाळा, त्यानंतर नगरवाला, मारुती, तेल, सिंमेट, चारा, पाणबुडी, बोफोर्स, सेंट किट्स, शेअर, मोची, गृहनिर्माण, खाद्य, हवाला, स्टॅम्प पेपर इत्यादी प्रकारचे बरेच घोटाळे झाले. आजही घोटाळे होतच होते. आता नुकताच झालेला शालार्थ आयडी घोटाळा. हा घोटाळा शिक्षक भरती प्रक्रियेवर आधारीत होता. हा घोटाळा महाराष्ट्रात झालेला असून यापुर्वी अशाच प्रकारचा शिक्षक भरती घोटाळा हरियाणामध्ये २००३ ला झालेला होता.
सृष्टीला शालार्थ आयडी घोटाळ्यासंदर्भात विचार यायचा. 'शालार्थ आयडी घोटाळा. म्हणतात की या प्रकरणात शिक्षक दोषी आहेत की ज्यांनी नोकरी मिळविण्यासाठी पैसा दिलाय. म्हणतात की तो पैसा दिलाच नसता तर घोटाळा झालाच नसता. ही प्रक्रिया म्हणजे संस्थाचालक आत्महत्या करणार नव्हते. परंतु त्यांना शिक्षक नावाच्या व्यक्तीनं भडकविल्यामुळे शिक्षक दोषी. अर्थात संस्थाचालक शिक्षकांचं काम करणार नव्हते. परंतु शिक्षकांनी माझं काम करा. प्रसंगी हे पैसे घ्या. म्हणून दया आली व पैसे घेवून शिक्षकांचे काम केले. ज्यात पैसे देणारा शिक्षक आणि ते पैसे घेणारा संस्थाचालक, दोघंही दोषी.
हे प्रकरण आत्महत्या प्रकरणासारखंच आहे. पैसे घेणारा दोषी अन् देणाराही दोषी. जसे आत्महत्या करणाराही दोषी आणि त्याला भडकविणाराही दोषी. परंतु भडकविणाऱ्याला दोषी का पकडावं? त्यानं विहिरीत उडी मार म्हटलं तर आत्महत्या करणाऱ्यानं उडी मारावी काय? तसं पाहिल्यास आस मोठी भारी असते. शिक्षकांनाही वाटलं की आपल्याला नोकरी लागेल. मग ती नोकरी मिळविण्यासाठी पैसे लागतात. म्हणून द्या पैसे. त्यांनी पैसे दिले. ज्यात घोटाळा करायला उकसविणारे म्हणून ते दोषी ठरले. आता नोकरी मिळविण्याच्या लालसेनं शिक्षकांनी पैसे दिले. ज्यात त्यांनी म्हटलं का की माझी शिक्षक म्हणून मान्यता अनैतिक मार्गानं काढा. नाही ना. मग शिक्षक दोषी कसे? असाच विचार कुणालाही येईलच. याबाबतीत आणखी सांगायचं झाल्यास लाच घेणारा जसा दोषी असतो. तसाच दोषी असतो लाच देणाराही. तो लाच देणारच नाही तर दुसरा लाच घेईल कसा? परंतु आजच्या स्वतंत्र भारतात लाच दिल्याशिवाय लवकर कामंच होत नाहीत. लाच दिल्यास लवकर कामं होतात. नाहीतर त्या कामाला एवढा वेळ लागतो आणि दररोजच्या खेटा माराव्या लागतात की ज्यात रोजीरोटी व वेळ वाया जातो. म्हणूनच लाच द्यावी लागते ना. यात दुसरं प्रकरण, प्रकरण आहे हुंड्याचं. ज्यात हुंडा देणारा व घेणारा, असे दोघंही दोषी ठरतात. याचाच अर्थ शालार्थ आयडी घोटाळ्यातही शिक्षक व संस्थाचालक दोघंही दोषी आहेत. त्याचबरोबर दोषी आहे अधिकारी वर्गही. ज्यांनी लाच घेवून घोटाळ्यात मदत केली.
खरं तर शालार्थ आयडी घोटाळ्यात दोषी कोणाला धरावं, हा प्रश्न आहे. यात अधिकारी म्हणतात की मी दोषी नाही. संस्थाचालक म्हणतात की मी दोषी नाही अन् शिक्षकही म्हणतात की मी दोषी नाही. मग कोणाला दोषी धरावं? या प्रकरणात दोषी सर्वच आहेत. ज्यात संस्थाचालक, शिक्षक व मुखत्वे अधिकारी वर्गाचाही समावेश होतो.
शालार्थ आयडी घोटाळ्यात हे तीनही घटक दोषी आहेत. कारण या तिनही घटकांनी त्या लोकांचे हक्कं हिरावून घेतलेत की जे लायक होते व त्या पदाला न्याय देवू शकत होते. असे प्रकार यापुर्वीही बरेच झाले. पुर्वी संस्थाचालक हे एखाद्या शिक्षकाला आपल्या शाळेत नियुक्त करीत असत. त्याच्या गरीबीपणाचा फायदा घेवून शाळेत त्याचं परीश्रम घेत असत आणि तसे बहुमोल परीश्रम घेत असतांना त्यासंबंधीत शिक्षकाला आस दाखवत असत आणि म्हणत असत की तुम्ही मेहनत करा. आम्ही तुमचं काम करु. अन् ज्यावेळेस शाळा अनुदानावर येत असे. त्यावेळेस संस्थाचालक आपल्या अधिकाराचा वापर करीत अशा शाळेतील परीश्रम करणाऱ्या शिक्षकांना ठेंगा दाखवत त्यांना शाळेतून काढून टाकत असत. त्यानंतर त्याजागेवर एखादा नातेवाईक वा पैसे देणाऱ्या लोकांची नियुक्ती करीत असत. बरेचसे असेही संस्थाचालक होवून गेलेत की जे शाळा अनुदानावर आल्यावर ज्या शिक्षकांची त्यानं कामं केली. त्या शिक्षकांच्या स्वाक्षऱ्या कोऱ्या स्टॅम्प पेपरवर घेतल्या. त्याचं कारण होतं की संस्थाचालकाला भविष्यात देण म्हणून अशा शिक्षकांनी पैसे देण्यास नकार दिला तर नोकरीवरुन काढून टाकता येईल. असं बरेचदा घडलं व यात बऱ्याच शिक्षकांच्या नोकऱ्याही गेल्यात. अशातच २०११ साल उजाडलं. ज्यावेळेस भर्त्या बंद झाल्या व संस्थाचालकाचे धाबे दणाणले. त्याचं कारण होतं, संस्थाचालकाला शिक्षकांच्या माध्यमातून न मिळणारे पैसे.
सन २०११ नंतर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया बंद झाली. त्याचं कारण आहे विद्यार्थी. पालकांवर पाश्चिमात्य विचारांचा प्रभाव पडल्यानं मराठीच्या अनुदानावर असलेल्या शाळेत मुलं कमी व्हायला लागलीत. तसंच कुटूंब नियोजन आल्यानं तशीच देशात महागाई वाढल्यानं लोकांनी एक किंवा दोनच अपत्य ठेवलं. त्यातूनच बरेचसे लोकं कॉन्व्हेंटच्या शाळेत आपल्या मुलांना दाखल करायला लागलेत. ज्यातून मुलंच कमी झाली. त्यातच शिक्षकांचीही संख्या कमी व्हायला लागली. शिवाय अशा शाळेत बरेचसे शिक्षक हे अतिरिक्त ठरले. ज्यातून नाईलाजास्तव शासनाला शिक्षक भर्ती प्रक्रिया मुळात बंदच करावी लागली.
पुर्वी शिक्षकांच्या कामाच्या स्वरुपानं नव्हे तर शिक्षक भर्ती करीत असतांना अधिकाली वर्गापासून तर संस्थाचालकापर्यंत भरपूर पैसा त्या त्या घटकाला मिळत होता. परंतु आता विद्यार्थो व जिथं शिक्षक कमी झाले. तिथं कसा काय अशा स्वरुपाचा पैसा कमवता येईल? त्यावर बंधन आलं. मग पैसा कमवता कसा येईल? याचा सर्वांनी अभ्यास केला व एक नवा खेळ सुरु झाला. शिक्षक भर्ती प्रक्रिया बंद असतांना शिक्षक भर्ती करणे व त्याचा शालार्थ आयडी बनवून त्यास नियुक्त करुन आलेल्या पैशातून ते वेतन शिक्षकांना पुरेसं न देता लाटणं. ज्याला आता शालार्थ आयडी घोटाळा असं नाव दिलं गेलं.
महत्वाचं म्हणजे यातून हे सिद्ध झालंय की शाळेची भरती प्रक्रिया बंद असो की सुरु असो, शाळा मालक, ज्याला आपण संस्थाचालक म्हणतो, जो शासन कारभारातील उच्च पदावर बसलेला आहे. तो पैसे कमविण्यासाठी कोणत्याही थराला जाऊ शकतो. अन् पैसेही कमवतो. परंतु तो भ्रष्टाचाराच्या जाळ्यात अडकत नाही. कारण त्याची कोणत्याही कागदपत्रावर स्वाक्षरी नाही, जरी तो शिक्षकांकडून थेट पैसे घेत असेल तरी. शिवाय निलंबन व नियुक्तीचे अधिकार अशा संस्थाचालकालाच असल्यानं तो अशा शिक्षकांकडून पैसे तर कमवतो. परंतु शालार्थ आयडी घोटाळा जरी बाहेर निघाला असला तरी तो शिक्षक संस्थाचालकाच्या विरोधात बोलणार नाही. ज्यातून संस्थाचालक हा यातील महत्वपुर्ण घटक असला तरी तो आपोआपच सुटेल.
खरं तर हा शालार्थ आयडी घोटाळा एखाद्या चित्रपटासारखाच आहे. शाळा काढणारा मालक अर्थात संस्थाचालक हा एखाद्या चित्रपटातील दिग्दर्शकासारखा आहे. ज्यानं अख्खा चित्रपट तयार केला. त्यात महत्वपुर्ण भुमिका पार पाडली. परंतु पडद्यावर आला नाही. त्यानंच महत्वपुर्ण भुमिका पार पाडली. त्याच्या हातात संविधानानुसार निलंबन व नियुक्तीचे अधिकार असल्यानं त्यानंच शिक्षकांची नियुक्ती करतांना लाखो रुपये घेतले. त्यानंतर त्या शिक्षकांना मान्यता मिळवून दिली. त्यात शिक्षक भरती प्रक्रियेचाही विचार केला नाही. ती प्रक्रिया बंद असली तरी अशा संस्थाचालकानं आपल्या शाळेत तशा स्वरुपाची नियुक्ती केली व संबंधीत शिक्षकांचाही शालार्थ आयडीही तयार केला. तसंच त्याच्याचकडे निलंबनाचेही अधिकार असल्यानं त्याचाच आणखी एक फायदा त्याला झाला. तो म्हणजे आपलं नाव पुढे येताच शिक्षकांना काढून टाकणं. ज्यातून शाळेतून शालार्थ आयडी घोटाळाच बाहेर निघणार नाही.
हा शालार्थ आयडी घोटाळा. ज्यात अधिकारी वर्ग फसला. कारण संबंधीत शिक्षकांला मान्यता प्रदान करतांना अधिकारी वर्गाचीच स्वाक्षरी आहे. संस्थाचालकांची नाही. तशीच प्रस्तावावरही शिक्षकांची स्वाक्षरी आहे. संस्थाचालकाची नाही. तसं पाहिल्यास शिक्षकानं त्याचं नाव जरी घेतलं, तरी ते नाव घेणं म्हणजे प्रत्यक्ष पुरावा नाही. कागदोपत्री तर पुरावा बिल्कुल नाही. हं, स्वाक्षरी तेवढी मुख्याध्यापकाची आहे. परंतु संस्थाचालकाची नाही. म्हणूनच शाळेचा संस्थाचालक हा जरी खरा सुत्रधार असला तरी त्याच्या विरोधात प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पुरावे नसल्यानं तो फसूच शकणार नाही. शिवाय ज्या शिक्षकांची अशा माध्यमातून नियुक्ती जरी झाली असली तरी तोही त्याच्याजवळ प्रत्यक्ष पुरावे नसल्यानं तसेच काढले जाणार असल्याच्या धमकीनं तो शिक्षक बोलण्याची हिंमत करणार नाही. ज्यातून संस्थाचालक आपोआपच सुटेल. मात्र ज्याप्रमाणे हुंडा देणारा व घेणारा दोषी असतो. तसाच दोषी आढळेल अधिकारी वर्ग व शिक्षक वर्ग. कारण झालेल्या प्रक्रियेत या दोघांच्याही सह्या आहेत. मात्र यात ज्याचा खरोखरच हात होता. तो घटक पुराव्याअभावीच सुटेल. यात शंका नाही.
विशेष म्हणजे शाळा आयडी घोटाळ्यात जर मुख्य आरोपीला अडकवायचे असेल तर एक प्रक्रिया राबवावी लागेल. ती आहे शिक्षकाने निर्भयपणे सांगण्याची प्रक्रिया. जो शिक्षक अगदी खरं खरं बोलेल. त्या शिक्षकांच्या नोकरीची हमी द्यावी लागेल. तरंच बरेचसे शिक्षक हे खरे बोलू शकतील. ज्यातून खरे दोषी पुढं येतील. खऱ्या शिक्षकांनाही न्याय मिळेल हे तेवढंच खरं. जेणेकरुन निलंबनाच्या अधिकारांतर्गत जे शिक्षक घाबरुन आहेत. ते शालार्थ आयडी घोटाळ्यासंदर्भात माहिती द्यायला घाबरणार नाहीत व शालार्थ आयडी घोटाळा अभियानही यशस्वी करता येईल.'
सृष्टीला वाटत होतं की मी या प्रकरणात दोषी नाही. मला शिक्षक म्हणून मिळालेली मान्यता रास्त आहे. त्यात संस्थाचालकाचाच गुन्हा आहे. त्यांनी भरती प्रक्रिया बंद असतांना अशा स्वरुपाची मान्यता काढायला नको होतं. ज्यात मी फसली.
तो शालार्थ आयडीचा घोटाळा. शिक्षकांचं धरपकड सत्र सुरु झालं होतं. शिक्षकांना पकडून त्याची सखोल तपासणी करणं सुरु झालं होतं. म्हटलं जात होतं की शिक्षकांनी अगदी खरं खरं बोलावं. ज्यानं ज्याला पैसे देवून आपली मान्यता मिळवली. त्याचं नाव सांगावं. जो सांगेल, त्याला माफीचा साक्षीदार बनवून त्याची नोकरी वाचवली जाईल. परंतु सृष्टी सांगणार तरी काय? ना तिनं संस्थाचालकाला पुरेसे नोकरी लावण्यासाठी पैसे दिले होते ना तिनं तशी नोकरी मिळवली होती. हं, संस्थाचालकानं तिच्या पदाला मंजूरी आणून तिच्या वेतनातून पैसे घेत होता. शिवाय त्याचं नाव सांगणं व पुढं आणणं म्हणजे तिला अशोभनीय कृत्य वाटत होतं. वाटत होतं की ज्या संस्थाचालकानं तिच्या पदाची मान्यता आणली, तिच्या पोटापाण्याला अन्न दिलं. त्या अन्नासाठी बेईमानी करायची नाही. तसा विचार करुन साक्षीबाबत तिच्या मनात संभ्रमच होता.
सृष्टीला आठवत होते तिचे जुने दिवस. सृष्टीचा मित्र प्रभास. जो भरपूर शिकला होता. परंतु त्याला नोकरी नव्हती. दोघंही एकमेकांना भेटत असत. तेव्हा एकमेकांचे सुख दुःख सांगत असत. त्यांनाही ते सुख दुःख ऐकून बरं वाटत असे. तसं पाहिल्यास सृष्टी ही आरक्षणाच्या कक्षेत मोडत होती आणि तिचा मित्र हा आरक्षणाच्या कक्षेत मोडत नव्हता. ज्याची जात मराठा होती व त्याला आपल्या जातीबाबत अभिमानही होता.
सृष्टीचा तो मित्र प्रभास. प्रभासला वाटत होतं की काश! आपल्याला आरक्षण असतं तर....... तर सृष्टीसारखंच आपणही एका झटक्यात नोकरीला लागलो असतो. कारण आरक्षण नसल्यानं आपण एवढे शिकूनही आज बेरोजगार म्हणून फिरत आहोत. तसं पाहिल्यास तो काळ व त्या काळात मराठ्यांचा आरक्षणाचा लढा सुरु होता. त्यातच ते मराठा आरक्षण व मराठा समाजाचे एक नेते आझाद मैदानावर उपोषणाला बसले होते. त्यांनी आजपासून पाणीही घेणं बंद करायचं ठरवलं. त्यामुळं सरकारची चिंता वाढलेली होती.
मराठा आरक्षण एक गाजत असलेला मुद्दा होता. तसं पाहिल्यास डॉ. बाबासाहेबांनी ज्या आरक्षणाची संविधानात तरतूद केली. ती तरतूद जातीवर आधारीत नव्हती तर ती तरतूद होती, अनेक जातीतील आजपर्यंत विशिष्ट वंचीत समजल्या जाणाऱ्या जातीच्या समुहासाठी. त्या जाती कामावर आधारीत होत्या. जशा चामड्याचं किंवा चामड्याशी संबंधीत कामे करणाऱ्या तत्सम जाती. ज्यांना एससी असं नाव देण्यात आलं. ज्यात महार, मांग, चांभार, मेहतर, खाटीक व इतर जातींचा समावेश होत होता. ज्यांचा संबंधच मुळात चामड्यांशी होता. दुसरा गट पाडला होता, कृषक वर्गाचा. ज्याला ओबीसी असं नाव मिळालं होतं. या गटाला वंचीत समजलं गेलं. कारण या गटावर जरी माणसांचा अत्याचार झाला नसला तरी निसर्गाचा अत्याचार होतच होता. सतत नापिकी व दुष्काळ यामुळं या घटकांवर अन्याय अत्याचार होतच होते. त्यानंतर तिसरा गट डॉ. बाबासाहेबांनी निवडला. तो गट म्हणजे एस टी. या गटात डोंगरदऱ्यात राहणाऱ्या तत्सम लोकांचा समावेश होता. असे लोकं की जे सुधारणेच्या कक्षेबाहेर होते. ज्यांना सुधारणा म्हणजे काय? हेही समजत नव्हतं. त्याचं कारण होतं, त्यांच्या गावाकडे जाणारी साधनं. अशी साधनं नसल्यानं ते लोकं मुख्य प्रवाहात यावेत. त्यांचाही विचार व्हावा. म्हणूनच त्यांच्यासाठी आरक्षणाची तरतूद ठेवली. चवथा गट होता, त्यांचा. ज्याला एन टी नाव मिळालं होतं. जे भटकत होते. एकाच गावात ज्यांचा अधिवास नसायचा. त्यातही काही गट पाडण्यात आले होते व त्या गटांना ए, बी, सी, डी. ही नावे देण्यात आली होती. त्यानंतर एसटीच्या गटावरुन वादळ निर्माण झाले. त्यातच काही एसटी नसूनही त्यांनी केवळ आरक्षण मिळविण्यासाठी आपली नावं एसटीच्या प्रवर्गात टाकणं सुरु केली. ज्यातून जेव्हा एस टी प्रवर्ग जागा झाला. तेव्हा त्यांचे दोन गट पाडण्यात आले. ज्याला एस बी सी नाव मिळालं. पुढं अल्पसंख्याक म्हणून आरक्षण देण्याची पद्धत रुढ झाली. आरक्षण इथंच संपलं नाही तर आरक्षणाचा हा लढा प्रत्येक राज्यात सुरुच राहिला जाती आधारावरुन. त्या विशिष्ट जातींचं म्हणणं होतं की आमच्याही जातीचा समावेश हा याच आरक्षणाच्या यादीत व्हावा. ज्यातून वाद निर्माण झालेला होता.
काल डॉ. बाबासाहेबांनी या जातीचा समावेश हा आरक्षण प्रवर्गात केलेला नव्हता. कारण त्यांनी त्यात एससी, एसटी, ओबीसी, एन टी च्या प्रवर्गातील कामाचे स्वरुप पाहिले. मात्र मराठा आरक्षणाचा तिढा आज महाराष्ट्रात निर्माण झालेला होता. त्याचं कारण होतं, आज त्यांच्या जातीची निर्माण झालेली परिस्थिती. ती अतिशय हलाखीची होती. असं त्यांचं म्हणणं. परंतु हे म्हणणं जरी खरं असलं तरी आरक्षण देतांना सरकार विचार करीत होते की मराठा मंडळींची परिस्थिती ही काही हलाखीची नाही. कारण या जातीनं पुर्वीच्या काळात बरेच राजे दिलेत. अन् भारत स्वतंत्र झाल्यावरही त्याच समाजाचे मुख्यमंत्री झालेत. मग मराठा नावाच्या या विशिष्ट जातीला जातीआधारावर कसं आरक्षण द्यावं. सरकार विचार करीत होते की ज्या मराठे लोकांतून असे बरेच राजे झाले. त्यांनीच स्वतंत्र्य भारत होण्यापुर्वीही आणि नंतरही राज्यात राजपद भुषवलं. खरं तर त्यांनी आरक्षण मागायलाच नको होतं आणि मागायला हवं होतं तर ते आम्हाला नाही तर ते त्यांच्याच नेत्यांना की जे आजपर्यंत या महाराष्ट्राचा कारभार सांभाळून होते. शिवाय त्यांच्याच समाजाच्या नेत्यांच्या कितीतरी शिक्षण संस्था आजही डौलात उभ्या होत्या. त्यामुळंच या समाजाला सरसकट आरक्षण कसं देता येईल. शिवाय त्या समाजातील लोकंही विचार करीत नव्हते की आमच्यावर असा कोणता अत्याचार झालाय. अन् अत्याचार झालाच असेल तर तो आपल्याच नेत्यांकडून झालाय. ज्यांनी या राज्यात सत्ता उपभोगली. ज्यांनी सत्ता उपभोगत असतांना अनेक प्रकारचे घोटाळे करुन आमच्याच जमीनी लुबाडल्या आणि आम्हाला बेघर केलं.
मराठा समाजाचं म्हणणं होतं की त्यांच्या जातीला आरक्षण मिळावं. परंतु त्यांच्या एका विशिष्ट जातीला आरक्षण मिळू शकत नसून त्यांच्या जातीला जर आरक्षण द्यायचं झाल्यास त्यांच्या जातीचा समावेश हा वरील प्रकारानुसार कोणत्या तरी एका प्रवर्गात करावा लागेल. विचार करावा लागेल की ही जात पुर्वी भटकत होती काय? ही जात चामड्याचं काम करीत होती काय? ही जात रानावनात राहात होती काय? तसेच ही जात पुर्वी कृषीचं काम करीत होती काय? या सर्वच गोष्टीचा विचार करीत असतांना असं आढळतं की ही जात पुर्वी वरील कोणत्याही प्रकारात नव्हती. या जातीचे बहुतःश राजेच होते. काही सरदार व जहांगीरदार होते. तसेच पुर्वीचे ग्रंथ पडताळून पाहिल्यास पुर्वीही कोणत्याच ग्रंथात या जातींवर अत्याचार झाल्याचं दिसत नव्हते. शिवाय या लोकांचं म्हणणं होतं की आमच्या जातीचा समावेश हा ओबीसी प्रवर्गात करावा. परंतु ओबीसी लोकांचं म्हणणं होतं की या जातीनं कृषकांची कोणतीच कामं पुर्वी केलेली नाहीत. मग आमचं आरक्षण कसं द्यायचं यांना. त्यातच त्यांच्या म्हणण्यानुसार ते आझाद मैदानावर आरक्षण मिळविण्यासाठी एकत्र झालेले असून त्यांचं शक्तिप्रदर्शन सुरु होतं. ते पाहून ओबीसी प्रवर्गही आता मुंबईत त्यांना आरक्षण आमच्या प्रवर्गात देवू नये म्हणून शक्तिप्रदर्शन करण्याच्या भानगडीत होते.
महार, मांग, चांभार, खाटीक, मेहतर या तत्सम जातींना अस्पृश्य जाती म्हणून गणण्यात आलं. त्याचं कारण होतं, या जातींशी इतर तत्सम व स्वतःला उच्च समजल्या जाणाऱ्या वर्गानं दुर्व्यवहार करणं. त्यांना माणूस म्हणून जगू न देणं. त्यांचे हक्कं नाकारणं. अन् हे हक्कं तथाकथीत मनूस्मृती, भाला, संग्राम वा इतर बर्‍याच पुस्तकातून नाकारले गेले होते. याचे उल्लेख तत्सम ग्रंथात सापडतात. त्यातच इतर सर्व ब्लॅकवर्ड जातींवर झालेल्या अत्याचाराचा इतिहास हा तत्सम पुस्तकात आढळतो. तसा इतिहास हा मराठा प्रवर्गाचा आढळून येत नव्हता. सरकार आणखी एक मुद्दा लावून धरत होते की ज्याप्रमाणे आजच्या काळात मराठा समाज आपली हलाखीची परिस्थिती जगत आहे. तशाच हलाखीच्या परिस्थित्या ह्या इतर बर्‍याच जातीही जगत आहेत. ज्यात ब्राह्मण समाज देखील आहे. मग इतर सर्वच समाजाला वा त्यांच्या जातींना आरक्षण द्यायचं काय? हं स्पष्ट सांगायचं झाल्यास पुर्वीचा इतिहास न पाहता आजच्या काळानुसार आजचा इतिहास पाहिला तर प्रत्येकच जातीत गरीब, श्रीमंत आहेतच. त्यामुळंच गरीब श्रीमंतपणा हा आरक्षण देण्याचा मुद्दा ठरुच शकत नाही. असं सरकारचं म्हणणं होतं. सरकार देखील आरक्षण देण्याच्या बाबतीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचेच मुद्दे पुढे चालवत. म्हणत होतं की आरक्षण हे त्याच समाजाला असावे की ज्या समाजातील लोकांना आजही हीन समजलं जातं.
एससी जातीला आरक्षण होतं. एससी जातीतील लोकं कितीही पुढे गेले तरी लोकांनी या जातीबद्दल आपली मानसिकता आजही बदलवली नव्हती. म्हटलं जातं होतं की ते काय एससी. ते सुधरणारे नाहीत. आजही बर्‍याच ठिकाणी त्यांच्या वागण्यावरुन वा त्यांच्या घर बांधण्यावरुन भेदभाव होता. तसंच एसटी लोकांच्या बद्दलही विचार करण्याची इतर समाजाची भावना ही हीन स्वरुपाची होती. तसा विचार मराठा जातीबद्दल नव्हता. म्हणूनच आरक्षणाचा तिढा सुटण्याचा मार्ग निघत नव्हता. शिवाय आज मराठ्यांना आरक्षण दिलं तर उद्या आणखी एखादी जात आरक्षण मागायला पुढं सरसावेल. ही शक्यता नाकारता येत नव्हती. म्हणूनच आरक्षण हे आजही मराठ्यांना देण्याचा विचार सरकारच्या विचाराधीन होता.
सरकार तसंच म्हणत होतं व आपलं म्हणणं खरं आहे असंही सांगत होतं. महत्वाचं म्हणजे आरक्षणाचा हा तिढा कसा सोडवावा हे काही सरकारलाही समजत नव्हतं. कारण एकीकडे मराठे मंडळी आरक्षण मागत होते. त्यासाठी आंदोलन करीत होते. त्यातच ते ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मागत होते. तर दुसरीकडे कुणबी समाज आमचं आरक्षण त्यांना देवू नका असं म्हणत आमच्या कुणबी समाजाच्या टक्केवारीत कुणबी जात म्हणून त्यांना टाकू नका असंही म्हणत असून तसं जर झालं तर आम्हीही उद्या आझाद मैदानावर अशाच स्वरुपाचं आंदोलन करु असं म्हणत होते. त्यामुळं सरकारची आणखीनच चिंता वाढलेली होती. शिवाय यातून सरकारच्या मनात द्विधा मनस्थिती झालेली होती व काय करावं हे सरकारच्या डोक्याबाहेरचं होतं. त्यातच मराठा समाजाचा नेता उपोषणावर बसलेला होता. त्यांनी दुसऱ्या दिवसापासून पासून पाणीही सोडणार असल्याचं आणखी जाहीर करुन टाकलं होतं. त्यामुळंच सरकारची चिंता आणखी वाढलेली होती व मराठे समाजाचेही काही लोकं याच आंदोलनातून आलेल्या हार्ट अ‍टॅकनं मरण पावलेले होते. त्यातच वेगवेगळ्या लोकांची मते मतांतरे होती. त्यातल्यात्यात देशांतर्गत राजकारण अशा प्रकारच्या गोष्टीनं तापत होतं. ज्याचा फायदा हा आपल्याच देशाचे विरोधक अर्थात शत्रू घेवू शकतात. असंही सरकारला वाटत होतं. महत्वपुर्ण बाब ही होती की आरक्षणाचा हा तिढा सामोपचारानं सुटावा. उपोषण केल्यानं वा आंदोलन केल्यानं हा तिढा सुटणार नाही. मुद्दा हवा तर चिघळत जाईल. ज्याचा फायदा देशांतर्गत वा देशाबाहेर असलेले शत्रू घेतील. तेव्हा सरकारनं यावर लवकरच समीती गठीत करुन हा मुद्दा सरसकट लवकरात लवकर निकाली काढावा. काय तरतूद करायची ते करावी. जेणेकरुन मराठ्यांच्याही हक्काची जोपासना करता येईल. तसाच इतरही जाती समुदायाला न्याय देता येईल, असंही सरकारला वाटत होतं.
प्रभास शिकलेला होता व मराठा आरक्षण मिळावं असं त्याला वाटत होतं. कारण आरक्षण घेणारी जात आज कमी टक्केवारी असूनही आरक्षणानं नोकऱ्या करीत होती. त्यातच त्याची प्रेमिकाही आरक्षण असल्यामुळंच नोकरीला लागली होती. त्यातच त्याच्या मनात त्या मराठा आरक्षणाबाबत विचार येत होते.
